सीएम मोहन यादव का एक्शन... कटनी-दतिया के एसपी हटाए, चंबल आईजी-डीआईजी पर भी कार्रवाई

कटनी और दतिया के एसपी हटाए गए, चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी पर भी कार्रवाई हुई। सीएम ने लोकसेवा में खेदजनक व्यवहार पर तुरंत हटाने के निर्देश दिए।

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Jitendra Shrivastava
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Photograph: (THESOOTR)

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मध्यप्रदेश सरकार ने कटनी के पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन को हटाया है। दतिया के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार को भी हटाया गया है। चंबल रेंज के आईजी सुशांत कुमार सक्सेना और डीआईजी को भी पद से हटाया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर हुई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के किया पोस्ट

सीएम डॉ. मोहन यादव ने लिखा कि कटनी और दतिया के एसपी तथा चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी द्वारा लोकसेवा के मानकों के विपरीत व्यवहार किया गया। इसे स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

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कटनी एसपी को हटाने का कारण

कटनी के एसपी अविजीत रंजन पर निजी जीवन से जुड़ी विवादित खबरों के चलते लगातार विवाद बढ़ रहे थे। इस विवाद का असर उनके पेशेवर कामकाज पर भी पड़ा। इस वजह से सरकार ने उनकी नियुक्ति समाप्त करने का फैसला किया। एसपी अविजीत रंजन की जगह अभिनव विश्वकर्मा को पुलिस अधीक्षक बनाया।

दतिया एसपी और चंबल रेंज के आईजी-डीआईजी के बीच विवाद 

दतिया एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान दतिया के एसपी, चंबल के आईजी और डीआईजी के बीच सार्वजनिक रूप से विवाद हुआ। यह विवाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता के सामने हुआ। इस घटना की जानकारी सीएम तक पहुंची और उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया।

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हटाए गए पुलिस अधिकारी और कारण...

अधिकारी का नाम पद हटाने का कारण
अविजीत रंजन कटनी पुलिस अधीक्षक विवादित निजी जीवन और कार्यशैली
वीरेंद्र कुमार दतिया पुलिस अधीक्षक एयरपोर्ट कार्यक्रम में विवाद
सुशांत कुमार सक्सेना चंबल रेंज आईजी दतिया कार्यक्रम में सार्वजनिक विवाद
कुमार सौरभ डीआईजी, चंबल रेंज उपरोक्त विवाद में शामिल

अफसरों के अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं

कटनी और दतिया के एसपी तथा चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी को हटाकर सरकार ने लोक सेवा में अनुशासन और बेहतर व्यवहार की दिशा में सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रुख साफ है कि अफसरों के विवाद और अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम प्रशासन में सुधार और बेहतर सेवा के लिए अहम माना जा रहा है।

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