एमपी में जल्द बड़े राजनीतिक फैसले : दिल्ली दौरे से निगम–मंडल नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज

मध्यप्रदेश राजनीति अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। सीएम मोहन यादव का मंगलवार का दिल्ली प्रवास राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्यप्रदेश में दिल्ली यात्रा के बाद राजनीतिक निर्णयों पर जोर दिया जा रहा है।

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निगम-मंडल नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। 30 से ज्यादा प्रमुख पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फैसलों की दिशा तय की।

निगम-मंडल नियुक्तियों पर अंतिम सहमति की तैयारी

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों की नियुक्तियों की सूची पर अंतिम मुहर लग सकती है। हरी झंडी मिलते ही कई अहम पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। पार्टी संगठन भी संकेत दे चुका है कि अब देरी की कोई गुंजाइश नहीं है।

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एल्डरमैन व जनभागीदारी समितियों की नियुक्तियां पहले

सरकार निगम मंडल नियुक्ति से पहले एल्डरमैन और जनभागीदारी समितियों में नियुक्तियां करने की तैयारी में है। इसके लिए जिलों से सक्रिय और योग्य कार्यकर्ताओं के नाम पहले ही मांगे जा चुके हैं। लक्ष्य है कि निकाय चुनावों से पहले सभी नियुक्तियां पूरी कर दी जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के बीच होगी अहम चर्चा

राजनीतिक जानकारों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चूंकि निकाय चुनाव नजदीक हैं, इसलिए संगठन नहीं चाहता कि नियुक्तियों में और समय लगे।

सीएम की शाह से मुलाकात

पिछली दिल्ली यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो सकी थी, क्योंकि वे दिल्ली विस्फोट से जुड़े अहम बैठकों में व्यस्त थे। मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कीl

राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने केन्द्रीय मंत्री शाह मध्य प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की होगी। सूत्रों का दावा है कि इस विषय पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी. एल. संतोष और मुख्य संगठक वी. सतीश से चर्चा पहले ही पूरी हो चुकी है। इसलिए अब किसी अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत नहीं बची है।

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राज्य में 30 से अधिक पद खाली, नए चेहरों को मौका

राज्य में निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों में 30 से अधिक प्रमुख पद खाली हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम ने पूर्व सरकार द्वारा की गई 45 नियुक्तियां रद्द कर दी थीं, जिसके बाद ये पद रिक्त बने हुए हैं।

नई नियुक्तियों में संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद सहित कुछ मौजूदा विधायकों को भी मौका मिल सकता है। जानकारों के अनुसार इस बार ज्यादातर पदों पर नए चेहरे दिखेंगे।

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सूची पांच बार बदली, अब ‘अंतिम ड्राफ्ट’ तैयार

सूत्र बताते हैं कि निगम–मंडल की सूची लगभग पांच बार संशोधित हो चुकी है। हाल ही में बी एल संतोष द्वारा मंजूर की गई सूची को अंतिम माना जा रहा है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो विभागों को नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश जल्द ही मिल सकते हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार भी लगभग तय

नियुक्तियों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी संभव माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 4–5 कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों को हटाकर नए विधायकों को जगह दी जा सकती है। कुछ वरिष्ठ विधायकों के नाम भी चर्चा में हैं। फेरबदल के बाद मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में भी बदलाव होगा। नियम यह रहेगा कि किसी मंत्री को उसके गृह क्षेत्र से बहुत दूर की जिम्मेदारी न दी जाए। वरिष्ठ मंत्रियों को दो जिले और नए मंत्रियों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी देने पर विचार चल रहा है।

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एमपी की राजनीति बड़े बदलाव के मुहाने पर

दिल्ली दौरे के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति बड़े फैसलों की ओर बढ़ रही है। निगम-मंडल नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक संतुलन इन सब पर जल्द आधिकारिक घोषणा संभव है। अब सबकी नजरें सिर्फ मुख्यमंत्री की अगली कार्रवाई पर टिक गई हैं।

अभी कोई सूची नहीं भेजी गई: प्रदेशाध्यक्ष 

जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से पूछा गया कि क्या सीएम निगम–मंडल की सूची मंजूरी के लिए दिल्ली लेकर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब होगा, मीडिया को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी।