एमपी में प्रॉपर्टी और जलकर का होगा सर्वे: सरकार घर-घर जाकर लेगी हिसाब
Manya Jain | Updated:
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एमपी में फरवरी 2027 की जनगणना में प्रगणक हर घर का सर्वे कर प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर की चोरी पकड़ेंगे। फॉर्म में दो नए कॉलम जुड़ेंगे और हर भवन को यूनिक प्रॉपर्टी आईडी मिलेगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- एमपी में 2027 की जनगणना में प्रॉपर्टी और जलकर की चोरी पकड़ने के लिए खास सर्वे होगा।
- टैक्स की सटीक जानकारी जुटाने के लिए फॉर्म में दो नए विशेष कॉलम जोड़े जाएंगे।
- शहरी क्षेत्रों में मौजूद करीब 55 लाख घरों को इस विशेष जांच के दायरे में लाया जाएगा।
- शहर के हर मकान की पहचान के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी अनिवार्य रूप से तय होगी।
- सर्वे का सारा डेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड के लिए ई-नगरपालिका पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम
फरवरी 2027 में होने वाली जनगणना के दौरान प्रगणकों यानी एन्यूमरेटर से खास सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे से पता लगाया जाएगा कि किन मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स लागू होने के बावजूद कर जमा नहीं हो रहा है।
सभी कलेक्टरों और सीएमओ को निर्देश
विभाग के मुताबिक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में फिलहाल करीब 55 लाख घर हैं। इस सर्वे के जरिए नए बने मकानों का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा।
जनगणना फॉर्म में जुड़ेंगे दो नए कॉलम
इससे भवन की वर्तमान स्थिति, उपयोग और स्वामित्व से जुड़ी जानकारी अपडेट होगी। जो संपत्तियां अब तक कर के दायरे में दर्ज नहीं हैं, उन्हें नियमानुसार रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।
नल कनेक्शन और वाटर टैक्स की भी होगी जांच
GIS आधारित रिकॉर्ड होंगे अपडेट
नगर निकायों का बढ़ेगा राजस्व
आम नागरिकों के लिए क्या मतलब
आगे क्या होगा
क्यों जरूरी है यह डिजिटल रिकॉर्ड
इससे भविष्य में मैनुअल गड़बड़ी और डेटा में गलती की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। यह पूरा सिस्टम नगर निकायों के कामकाज को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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