/sootr/media/media_files/2024/12/19/Hj1U6BS8PtsgbRPfEBVJ.jpg)
मप्र लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) मेन्स 2023 पर अहम सुनवाई एक बार फिर बुधवार को टल गई है, वजह एक बार फिर एजी प्रशांत सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। सरकारी अधिवक्ता ने इसमें फिर समय बढ़ाने की मांग की और इसमें अगली सुनवाई 7 जनवरी लगा दी गई है। उधर उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने फिर रिजल्ट रुके होने की मांग उठाई और कहा कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश जारी नहीं किए और सरकारी अधिवक्ता की मांग पर सात जनवरी को सुनवाई लगा दी है। यह केस चीफ जस्टिस सुरेश कैत व जस्टिस विवेक जैन की डबल बैंच में लगा हुआ है। मेन्स 2023 मार्च 2024 में हुई थी और 9 माह हो चुके हैं अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उधर इंटरव्यू शेड्यूल में आयोग ने इसके इंटरव्यू जुलाई 2025 में प्रस्तावित बताए हैं।
भोपाल में लोकायुक्त तो इंदौर में ED का बड़ा छापा
दो दिसंबर के बाद लगातार बढ़ रही सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने दो दिसंबर को सुनवाई की थी। चार दिसंबर को सुनवाई होना थी, जिसकी तारीख एजी के नहीं होने से आगे बढ़ गई। फिर 11 दिसंबर को लगी लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ। इसके बाद अब 19 दिसंबर को लिस्ट हुआ लेकिन एजी नहीं आए। अब सात जनवरी को केस लगा है।
इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में रितेश इनाणी अध्यक्ष, मेहता चुने गए सचिव
इसके पहले दो दिसंबर को सुनवाई में यह हुआ था
इससे पहले दो दिसंबर को चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और उन्होंने सिंगल बेंच द्वारा राज्य सेवा 2023 प्री के दो सवालों को गलत ठहराने पर एजी से पक्ष सुना। खासकर सोमवार के दिन कबड्डी संघ के मुख्यालय कहां पर है, इस सवाल को लेकर जिरह चली। इस पर एजी प्रशांत सिंह ने कई बार दलील देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जिसमें आंसर की पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने सीधे कह दिया कि कबड्डी संघ का दफ्तर जयपुर के पहले कहां पर था, उसके दस्तावेज लेकर आईए। यदि दफ्तर बदलता रहा तो दिल्ली आंसर सही है, लेकिन यदि जयपुर रहा है तो वह देखेंगे। अगली सुनवाई में विलियम बैंटिक वाले सवाल पर भी जिरह होगी, अभी केवल एक सवाल पर तर्क हुए हैं।
इंदौर के MGM रैगिंग कांड में जूनियर्स का इनकार, लेकिन फोटो उगल रही राज
एजी कह चुके रिजल्ट पर स्टे नहीं, हम रिजल्ट देंगे
उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी हाईकोर्ट में कह चुके हैं कि छह हजार बच्चों के मेन्स का रिजल्ट रुका है, जो मार्च 2024 में हुआ था। इस पर एजी दो दिसंबर और 14 नवंबर को बार-बार कोर्ट में कह चुके हैं कि हम रिजल्ट देंगे, इस पर कोई स्टे नहीं है लेकिन रिजल्ट नहीं जारी किया गया है।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक