इन्फ्लुएंसर के वीडियो से नाराज सांसद शंकर लालवानी, करवाई FIR, कोई बताएगा मंत्री शाह पर क्यों नहीं हुई

इंदौर के सांसद शंकर लालवानी यूपी के एक इन्फ्लुएंसर जतिन से नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि विशाल गिदवानी के जरिए पुलिस में इन्फ्लूएंसर के खिलाफ शिकायत की है। इन्फ्लुएंसर पर प्रतिबंधात्मक धारा में केस दर्ज किया है। अब सवाल यह है कि सेना पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मंत्री विजय शाह पर इंदौर की पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई। 

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वीडियो में सांसद पर भागीरथपुरा कांड को लेकर टिप्पणी

सांसद प्रतिनिधि के जरिए यह वीडियो भी पुलिस को दिया गया है। इसमें जतिन कह रहे हैं कि जब वह इंदौर आए थे तो सांसद शंकर लालवानी से मिले थे। लालवानी बोले कि यहां इंदौर में रूको और स्वच्छ हवा, पानी देखो। इस पर मैंने (इन्फ्लुएंसर जतिन) कहा कि यहां तो दूषित पानी से 20 मर गए, आप क्या चाहते हैं कि हम भी मर जाएं। इस पर सांसद ने कहा कि कहां उनकी मौत का अफसोस कर रहे हो हम आपको मिनरल पानी पिलाएंगे। इन्फ्लुएंसर ने जब रूकने से मना किया तो सांसद प्रतिनिधि बोला सांसद से जुबान लड़ाएगा।...

इंदौर में जिन सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में मौतों पर संवेदना व्यक्त करने की तमीज नहीं हो, ऐसे लोगों को यहीं के लोग जिता देते हैं। यह अपनी गलती भी नहीं मानते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जाएं… में। जिन्हें मरने पर भी अफसोस नहीं। 

सांसद प्रतिनिधि यह बोले

सांसद प्रतिनिधी गिदवानी ने कहा कि यह पूरी झूठी बातें और अभद्र टिप्पणी की गई है। सांसद उनसे कभी मिले ही नहीं। हाल ही में यह वीडियो हमारे संज्ञान में आया है। यह इंदौर, जनप्रतिनिधियों के लिए अभद्र वीडियो है और छवि खराब करने की कोशिश है। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की है। 

पुलिस ने यह बताया

एडिशनल डीसीपी डॉ. राजेश दंडोतिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर पहले ही बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 163 जारी है। इसका उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर जतिन पर बीएनएसएस की धारा 223 व अपमानजनक टिप्पणी के लिए बीएनएस की धारा 352 के तहत केस दर्ज किया गया है। 

मंत्री विजय शाह पर इतनी सक्रियता क्यों नहीं

अब एक और बात पर आते हैं। मंत्री विजय शाह ने इंदौर जिले के महू में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल देश की बेटी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसमें आज तक (2 फरवरी) पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है। इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां से भी पुलिस और शासन से जवाब मांगा गया है। यानी जनप्रतिनिधियों के अपमान पर पुलिस की तेजी ऐसी होती है कि शिकायत मिलते ही 24 घंटे से कम समय में केस दर्ज हो जाता है, उनके खिलाफ शिकायत पर पुलिस की सुस्ती खत्म नहीं होती है और ना ही आगे बढ़कर एक्शन लेती है।

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