MP में शिक्षा विभाग का यू-टर्न! 13 साल पहले खत्म BRC-APC पदों पर फिर होगी भर्ती

• दरअसल मध्य प्रदेश में बीआरसी और एपीसी के पद 13 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं।
• अब स्कूल शिक्षा विभाग इन्हीं पदों पर भर्ती करने जा रहा है।
• राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी कलेक्टरों को भर्ती के निर्देश भेजे हैं।
• प्रदेश में इन पदों की कुल संख्या 525 है।

राज्य सरकार ने 13 साल पहले बीआरसी यानी विकासखंड स्रोत समन्वयक और एपीसी यानी सहायक परियोजना समन्वयक के पद राजपत्र से हटा दिए थे। अब वही विभाग इन दोनों पदों पर भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश में इन पदों की 525 सीटें खाली पड़ी हैं।

जानकारी के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भेज दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि प्रदेश के 313 विकासखंडों में एक-एक बीआरसी नियुक्त किया जाए। हर जिले में औसतन चार एपीसी रखने का प्रावधान भी इसमें शामिल है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत नया निर्देश जारी किया था। इसके तहत एजुकेशन ऑफिसर यानी ईओ का नया कैडर बनाया जाना था। मकसद पहली से बारहवीं तक शिक्षा का एक जैसा ढांचा तैयार करना था।

वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस निर्देश को दरकिनार कर दिया। विभाग ने पुराने बीआरसी और एपीसी पदों को ही भरने का रास्ता चुना। इससे केंद्र की नई कैडर व्यवस्था अभी अधर में लटकी हुई है।

साल 2013 में डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी यानी जिला परियोजना समन्वयक के दफ्तर मिलाने का आदेश जारी हुआ था। इसी आदेश में डीपीसी पद खत्म करने की बात भी शामिल थी। लेकिन यह आदेश अगले ही दिन रद्द कर दिया गया।

इसके बाद कई अफसरों को पदोन्नति मिली। मगर जमीनी स्तर पर एईओ यानी सहायक शिक्षा अधिकारी की तैनाती रोक दी गई। नतीजा यह हुआ कि 13 साल बाद भी एईओ के पद खाली पड़े हैं।

विभाग का तर्क है कि स्कूलों में निगरानी और समन्वय का काम रुका नहीं रहना चाहिए। बीआरसी और एपीसी का काम ब्लॉक और जिला स्तर पर योजनाओं को लागू कराना होता है। इनके बिना समग्र शिक्षा अभियान की कई योजनाएं अटकी पड़ी थीं।

लंबे समय से खाली पड़े पदों की वजह से मॉनिटरिंग कमजोर पड़ गई थी। स्कूलों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और मदद पहुंचाने में देरी हो रही थी। इसी वजह से विभाग ने पुराने ढांचे को ही दोबारा सक्रिय करने का फैसला किया है।

एपीसी के 220 पदों के लिए आवेदन 25 सितंबर से शुरू होंगे। यह प्रक्रिया प्रदेश के ज्यादातर जिलों में एक साथ चलाई जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक भर्ती का परिणाम घोषित होने की उम्मीद है।

मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा जैसे नए जिलों में भर्ती प्रक्रिया अलग तरीके से चलाई जाएगी। ये जिले हाल ही में बने हैं, इसलिए इनका प्रशासनिक ढांचा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इसी वजह से इन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया बाकी जिलों से अलग रखी गई है।

मध्य प्रदेश में अभी पहली से आठवीं तक की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा केंद्र के पास है। वहीं नौवीं से बारहवीं तक का काम लोक शिक्षण संचालनालय देखता है। यानी एक ही अभियान दो अलग-अलग दफ्तरों से चलाया जा रहा है।

केंद्र को दिखाने के लिए एक कदम जरूर उठाया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रस्ताव लाकर समग्र शिक्षा अभियान का बैंक खाता एक कर दिया गया है। इस खाते से अब बजट आवंटन राज्य शिक्षा केंद्र के प्रभारी संचालक के हस्ताक्षर से होता है।

एमपी में SI और सूबेदार के 507 पदों पर भर्ती, जानें आवेदन की तारीख और पूरी डिटेल

जनपद-पंचायतों के पास 1200 करोड़ का हिसाब नहीं! काम हुआ या नहीं इसका भी रिकॉर्ड नहीं

अब बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पंप पर ही स्कैन होगी गाड़ियों की नंबर प्लेट

पुलिस की फिटनेस का खुली पोल, 62% जवान 1 घंटे में 10 किमी भी नहीं दौड़ पाए