MP School Summer Vacation 2025: छात्रों को 46 दिन की छुट्टी, शिक्षकों में नाराजगी

MP में 2025 की गर्मी की छुट्टियों का एलान: छात्रों को 46 दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन शिक्षकों को केवल 31 दिन का अवकाश दिया गया है। जानिए पूरी छुट्टी लिस्ट और शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया...

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Kaushiki
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मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस बार की गर्मियों की छुट्टियां 46 दिनों की होंगी। छुट्टियां 1 मई से 15 जून 2025 तक रहेंगी। हालांकि, शिक्षकों को केवल 31 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा, जो 1 मई से 31 मई 2025 तक निर्धारित किया गया है। इस असमानता को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है।

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शिक्षा विभाग ने जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए आधिकारिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें सालभर के प्रमुख अवकाशों की जानकारी दी गई है। इसमें सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां ही नहीं, बल्कि दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की तिथियां भी निर्धारित की गई हैं।

इस कैलेंडर के आधार पर विद्यालयों को अपने स्थानीय कार्यक्रमों, परीक्षाओं और गतिविधियों की योजना बनाने का समय मिल सकेगा। वहीं, अवकाशों की स्पष्ट घोषणा से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तीनों वर्गों को अपने निजी और शैक्षणिक शेड्यूल की बेहतर प्लानिंग करने में मदद मिलेगी।

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छुट्टियों का पूरा शेड्यूल

  • ग्रीष्मकालीन अवकाश (छात्र) : यह अवकाश 1 मई से 15 जून तक रहेगा, जो कुल 46 दिनों का होगा।
  • ग्रीष्मकालीन अवकाश (शिक्षक) : शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 31 मई तक निर्धारित है, जो कुल 31 दिनों का होगा।
  • दशहरा अवकाश : यह अवकाश 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक रहेगा, जिसकी अवधि 3 दिन की होगी।
  • दीपावली अवकाश : दीपावली के अवसर पर विद्यालय में 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 6 दिन का अवकाश रहेगा।
  • शीतकालीन अवकाश : यह अवकाश 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा, जो कुल 5 दिन का होगा।

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शिक्षकों ने जताई नाराजगी

वहीं, शिक्षक संगठनों ने छुट्टियों में लगातार की जा रही कटौती पर गहरा असंतोष जताया है। उनका कहना है कि पिछले साल भी शिक्षकों की छुट्टियों में 7 दिन की कटौती की गई थी और इस वर्ष एक बार फिर 15 दिन की छुट्टियां घटा दी गई हैं। संगठनों का सवाल है कि जब छात्रों को अवकाश दिया गया है और वे स्कूल नहीं आएंगे, तो फिर शिक्षकों को स्कूलों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता क्यों है? शिक्षकों का यह भी तर्क है कि यह निर्णय न केवल अनुचित है, बल्कि उनके अधिकारों का हनन भी है।

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