MP में 15 साल नौकरी के बाद संविदाकर्मियों की फिर होगी परीक्षा, 50% अंक लाने पर ही होंगे रेगुलर

BHOPAL.मध्यप्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के सामने अब नई चुनौती खड़ी हो गई है। 15 साल पहले विभागीय परीक्षा पास कर ये पद पाए थे, अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें नियमित नियुक्तियों (regular appointments) में 20% आरक्षण तो दिया है, लेकिन शर्त भी रख दी है।

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

शर्त में यह है कि व्यापम की परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाने होंगे। तभी नियमितीकरण संभव होगा। यह शर्त एमपी के 25 से ज्यादा विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों पर लागू होगी।

जब एक बार परीक्षा दे चुके, तो दोबारा क्यों?

कर्मचारियों की नाराजगी साफ है। उनका कहना है कि कई लोग अब 50 की उम्र (age) पार कर चुके हैं। नई पीढ़ी (new generation) के अभ्यर्थियों से मुकाबला करना उनके लिए अनुचित है। कर्मचारियों का तर्क यह है कि हमने पहले ही परीक्षा पास की थी, फिर 15 साल की सेवा दी है। अब दोबारा क्यों?

ये खबर भी पढ़िए...MP News: नियमित पदों पर मर्जर की मांग लेकर राजधानी में जुटे संविदा बिजलीकर्मी

ऊर्जा विभाग ने खत्म किया संविदा पद

मध्यप्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग (Energy Department) की तीनों डिस्कॉम कंपनियों (Discoms- MP, East & West) में संविदा पद अब हटा दिए गए हैं। वहां के करीब 5000 संविदा कर्मचारी अब नियमित कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं।

इससे बाकी विभागों के कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि जब पद ही नहीं बचे, तो फिर परीक्षा क्यों? वे चाहते हैं कि उन्हें भी सीधे नियमित कर दिया जाए।

ये खबर भी पढ़िए...पांच हजार संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर तीन माह से बिजली कंपनी मौन

ये खबर भी पढ़िए...एमपी समेत देशभर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हड़ताल पर, रसोई गैस की सप्लाई में आ सकती है दिक्कत

चार महीने से नहीं मिला वेतन

प्रदेश के करीब 6000 संविदा कर्मचारियों को 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ये कर्मचारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों में काम कर रहे हैं। ये मनरेगा, वाटरशेड मिशन, एनआरएलएम, सोशल ऑडिट और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं में लगे हुए हैं।

वेतन में देरी की वजह बना है नया स्पर्श (SPARSH) सॉफ़्टवेयर। इसमें तकनीकी गड़बड़ी (technical glitches) के कारण वेतन रुक गया है।

MP ग्रामीण सड़क प्राधिकरण में हालात बेहतर

केवल मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण (MPRRDA) में स्थिति सामान्य है। यहां 3500 से अधिक सब इंजीनियर और अन्य कर्मचारी नियमित वेतन पा रहे हैं। कारण ये है कि उनका भुगतान स्थापना व्यय (establishment expenditure) से होता है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं होता।

ये खबर भी पढ़िए...दो पहिया वाहन वाले सावधान! अब पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट, नहीं तो कटेगा चालान

15 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन

15 नवंबर 2025 को मध्यप्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। इसमें 24 योजनाओं/परियोजनाओं के कर्मचारी भाग लेंगे। इससे पहले 2 नवंबर को बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी भोपाल में आंदोलन कर चुके हैं।