मध्यप्रदेश के किसानों को मिलेगा मुआवजा : सीएम मोहन यादव आज खातों में डालेंगे 680 करोड़ रुपए

मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा राहत लेकर आई है। 3 अक्टूबर 2025 (आज) को राज्यभर में प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सोयाबीन मुआवजा राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और कीटों के कारण राज्य की प्रमुख सोयाबीन फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने किसानों के नुकसान को कम करने के लिए मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की है।

एमपी में किसानों को मुआवजा मिलेगा।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 अक्टूबर को मुआवजा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत मुआवजा राशि प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, पीला मोजेक वायरस और अन्य कारणों से प्रभावित किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगी।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह राशि एक क्लिक से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी किसानों को तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से राहत राशि का वितरण किया जाएगा।

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मध्यप्रदेश सरकार के अनुसार लगभग 26 से 30 जिलों के किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। इन जिलों में सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ है और अब सरकार ने इन किसानों के लिए मुआवजा राशि तय की है।

सरकार के मुताबिक, इस मुआवजा वितरण कार्यक्रम में लगभग 680 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि प्रति हेक्टेयर और प्रति बीघा दोनों आधार पर किसानों को दी जाएगी।

• प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि: 11,000 रुपए से 27,000 रुपए तक
• प्रति बीघा मुआवजा राशि: 3,500 रुपए से 4,500 रुपए तक

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किसानों के बीच यह सवाल भी उठ रहा था कि फसल बीमा राशि कब मिलेगी। इस पर सरकार ने संकेत दिया है कि बीमा सर्वे की प्रक्रिया पूरी होते ही किसानों को बीमा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे जल्द से जल्द पूरा हो और किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो।

यह मुआवजा किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं या कीटों के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। राज्य सरकार का कहना है कि मुआवजे से किसानों की तत्काल आर्थिक समस्या दूर होगी और उन्हें नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।