मध्यप्रदेश में आज से शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन करें आवेदन
Aman Vaishnav | Updated:
शिक्षकों का तबादला
मध्यप्रदेश में शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 19 जून से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 जून 2026 है। वहीं शिक्षक संगठन का दावा है कि 95% शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे।
समझें क्या है पूरा मामला...
- एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं।
- आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 जून 2026 है।
- विभाग ने तीन कठोर शर्तें रखी हैं जिनसे शिक्षकों में नाराजगी है।
- शिक्षक संगठन का दावा है कि 95% शिक्षक इन शर्तों के कारण आवेदन नहीं कर पाएंगे।
- संगठन ने राज्य सरकार से नीति में बदलाव की मांग की है।
तबादले की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
इनमें से बड़ी तादाद ऐसे शिक्षकों की है जो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विभाग की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि अधिकांश शिक्षक आवेदन ही नहीं कर पाएंगे।
शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने इस नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह नीति कागजों पर तो है, लेकिन जमीन पर काम नहीं करेगी।
तीन शर्तें जो बनी हैं रोड़ा
- पहली शर्त है 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस यानी डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता।
- दूसरी शर्त है कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षक तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- तीसरी शर्त है कम से कम तीन साल की सेवा अवधि पूरी होना।
ई-अटेंडेंस की खामियां भी बनीं परेशानी
ऐसे में शिक्षक वास्तव में स्कूल में मौजूद होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में गैरहाजिर दिखता है। अब यही रिकॉर्ड उनके तबादले में बाधा बन रहा है।
कौशल ने कहा कि कई व्यक्तिगत कारणों से वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह नीति अन्याय जैसी है।
जनगणना ड्यूटी भी बनी रुकावट
इसका मतलब यह हुआ कि जनगणना में लगे शिक्षकों के लिए दोनों तरफ से रास्ता बंद है। न प्रशासनिक तबादला हो सकता है न स्वैच्छिक।
संगठन का तर्क है कि जनगणना एक सरकारी काम है, जो शिक्षकों को सरकार खुद करवाती है। ऐसे में इसी काम को उनके तबादले में बाधा बनाना उचित नहीं है।
95 प्रतिशत शिक्षक हो सकते हैं बाहर
संगठन का कहना है कि शासन की नीयत तबादला करने की है, लेकिन शर्तें ऐसी हैं कि नीति का फायदा व्यावहारिक रूप से किसी को मिल नहीं पाएगा।
संगठन की मांग
साथ ही जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को भी तबादले की अनुमति दी जाए। तीन साल की अनिवार्य सेवा अवधि की शर्त में भी राहत मिले। उपेंद्र कौशल का कहना है कि इन बदलावों से पात्र शिक्षकों को राहत मिलेगी। सरकार की तबादला नीति का असली मकसद भी पूरा हो सकेगा।
FAQ
- मध्यप्रदेश में शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन कब से कब तक होंगे?
स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू की है। आवेदन की अंतिम तारीख 23 जून 2026 है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। - शिक्षक स्वैच्छिक तबादला नीति की कौन सी शर्तों पर विवाद है?
तीन मुख्य शर्तों पर विवाद है। पहली, 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस अनिवार्य है। दूसरी, जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते। तीसरी, कम से कम तीन साल की सेवा अवधि जरूरी है। शिक्षक संगठन का कहना है कि इन तीनों शर्तों की वजह से 95 प्रतिशत शिक्षक आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। - मध्यप्रदेश के शिक्षक संगठन ने सरकार से क्या मांग की है?
शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने मांग की है कि ई-अटेंडेंस की सीमा घटाई जाए, जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को तबादले की अनुमति दी जाए और तीन साल की सेवा अवधि की शर्त में भी राहत दी जाए। संगठन ने कहा है कि इससे वर्षों से इंतजार कर रहे पात्र शिक्षकों को न्याय मिलेगा।
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