MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में बड़ी राहत

मध्यप्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 14 अक्टूबर को लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी कर दी है। उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में आयोजित कार्यक्रम से सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए महिलाओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। इसके साथ ही गैस सिलेंडर भरवाने के लिए भी महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई है। पूरी खबर पढ़ें...

मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब 45 साल या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए CPCT स्कोर कार्ड नहीं देना होगा। हालांकि कंप्यूटर की योग्यता जरूरी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 अक्टूबर को निर्देश जारी किए हैं। अन्य पात्र कर्मचारियों को भी जरूरी योग्यता पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। पूरी खबर पढ़ें...

इंदौर और उज्जैन लोकायुक्त की संयुक्त छापेमारी में पुलिस विभाग में पदस्थ ड्राइवर फिरोज खान की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। सुबह प्रारंभिक जांच में संपत्ति की कीमत 6.26 करोड़ रुपए आंकी गई थी। शाम होते-होते जांच में सामने आया कुल व्यय 12.95 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं, अचल संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत 29.73 करोड़ रुपए बताई गई है। पूरी खबर पढ़ें...

इंदौर में पदस्थ अपर कलेक्टर श्यामेंद्र जायसवाल कहां हैं? यह सवाल खुद इंदौर संभागायुक्त ने पूछा है। चार माह से उनकी ज्वाइनिंग का पता नहीं है। उनकी नई पदस्थापना 19 जून 2026 को हुई थी। इसके बावजूद कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग दर्ज नहीं होने की बात कही गई है। अब उनसे तीन दिन में जवाब मांगा गया है। पूरी खबर पढ़ें...

ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मध्यप्रदेश में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ ओबीसी वर्ग आंदोलन की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है।

दरअसल, हाईकोर्ट ने 09 अक्टूबर को ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद से प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। ओबीसी वर्ग ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वहीं, सरकार भी कानूनी सलाह ले रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की चर्चा भी चल रही है।पूरी खबर पढ़ें...

मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री फिर अटक गई है। इसे लेकर पटवारी हड़ताल का गतिरोध फिर गहरा गया है। बता दें 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से बैठक के बाद हड़ताल खत्म होने का ऐलान हुआ था। लेकिन 12 अक्टूबर तक बहाली के आदेश नहीं आए। इसके बाद पटवारी संघ ने योजना के काम से फिर दूरी बना ली। वहीं, लोकायुक्त कार्रवाई पटवारी रिश्वत के आंकड़े भी चर्चा में हैं। सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। क्या पटवारियों का कानूनी डर जायज है? या लोकायुक्त कार्रवाई के आंकड़े अलग कहानी कहते हैं? पूरी खबर पढ़ें...

MP Top News: सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में प्रतिमा देवी को अदालत से राहत मिली है। ग्वालियर जिला न्यायालय ने उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली है। अब उन्हें 29 अक्टूबर को कोर्ट में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे। पूरी खबर पढ़ें...

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वन भूमि से कब्जा हटाने का मामला चर्चा में है। बुधनी में आदिवासियों के मकान तोड़े जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाए थे। अब सीहोर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। कब्जा करने के लिए हजारों सागौन के पौधे भी नष्ट किए गए थे। पूरी खबर पढ़ें...

एमपी टॉप न्यूज: इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए की स्कीम 171 से परेशान करीब 6 हजार प्लॉटधारकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। ये लोग पिछले 33 साल से इस स्कीम से अपनी जमीन मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उम्मीद है कि उन्हें जल्द इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। पूरी खबर पढ़ें...