MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, SPS से IPS प्रमोशन की दौड़ में 8 अफसर सफल

मध्यप्रदेश में 25 जून को मंत्रालय में हुई UPSC की DPC बैठक में 27 में से 8 SPS अफसरों को IPS पदोन्नति की मंजूरी मिल गई है। राजेश मिश्रा का मामला विभागीय जांच के चलते सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। जल्द IPS कैडर आवंटन की अधिसूचना जारी होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ED की जोनल इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ED की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई PMLA (Prevention of Money Laundering Act) की धारा 17 के तहत की गई। टीम ने चौकसे ग्रुप और उससे जुड़े संस्थानों के 12 परिसरों पर तलाशी ली। यह छापेमारी 23 जून 2026 को की गई थी। तलाशी में शामिल जगहों में आवासीय परिसर, ऑफिस, शैक्षणिक संस्थान, ट्रस्ट और कारोबारी प्रतिष्ठान शामिल थे। इनमें एक बैंक लॉकर भी शामिल था, जिसे भी खोलकर जांचा गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट का नया आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक समान गणना प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। अब कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले खुद अपनी EL राशि का अनुमान लगा सकेंगे। अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नकद भुगतान मिलेगा। इस फैसले से विभागों में गणना को लेकर चल रहा भ्रम दूर होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सागर जिले की देवरी नपा अध्यक्ष नेहा जैन पर पार्षद सुनीता लोधी ने FIR दर्ज कराई। आरोप है कि 11 PIC बैठकों में फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए भोपाल जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पाया कि 12 मई 2026 को दिए गए निर्देशों का अब तक पालन नहीं किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में मई 2016 से अटकी पदोन्नति की प्रक्रिया अब 10-15 दिन में शुरू हो सकती है। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। पदोन्नति की राह में आ रहे कानूनी पेचों को सुलझाने के लिए जबलपुर और दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और विधि विशेषज्ञों से सलाह ली गई है। उन्हीं की सलाह के आधार पर संबंधित अधिकारियों ने मसौदा तैयार किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


नीट पेपर लीक मामले पर सरकार घिरी हुई है। कांग्रेस ने सरकार और एनटीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिलासपुर आए पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने एनटीए चेयरमैन को घोटालेबाज बताया। जयवर्धन ने कहा कि प्रदीप जोशी ने मध्य प्रदेश में पीएससी के अध्यक्ष रहते हुए गड़बड़ियां की। इन गड़बड़ियों के कारण ही उनको प्रमोशन मिलता गया। प्रदीप जोशी को यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया और उसके बाद वे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुखिया बन गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल की प्रमिला तिवारी का नाम पहले अटल आवास ठगी में सामने आया था। वहीं, जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई और बड़े खुलासे हुए है। वह सरकारी विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर बेरोजगारों को आईएफएस अधिकारी, बैंक क्लर्क और रेलवे कर्मचारी बनाने का झांसा देती थी। उसका नेटवर्क भोपाल से लेकर रीवा, जबलपुर, बैतूल और सतना तक फैला था। पीड़ित एस, वन विभाग, नगर निगम और रेलवे के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के बाद पुलिस के पास पहुंचे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज:EOW रीवा ने मैहर जनपद पंचायत में 111 अपात्रों के फर्जी BPL कार्ड घोटाले का पर्दाफाश किया। 2018 से चल रहे इस फर्जीवाड़े में 6 तत्कालीन अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें:सिंगरौली के पूर्व प्रभारी DEO एस.बी. सिंह पर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार की FIR दर्ज की थी। इसके बावजूद उन्हें शहडोल संभाग में सहायक संचालक का प्रभार सौंप दिया गया। इस फैसले से प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...