मोहन सरकार का 97 हजार छात्रों को तोहफा, टॉपर्स को स्कूटी और लैपटॉप देने की घोषणा

Siddhi Tamrakar | Feb 04, 2025, 11:26 IST

scooty laptop for toppers in mp

मध्यप्रदेश सरकार ने टॉपर्स को स्कूटी और मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की है। भोपाल में 5 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में स्कूटी वितरण कार्यक्रम होगा।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टॉपर्स को स्कूटी और लैपटॉप देने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भोपाल में 5 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में स्कूटी वितरण कार्यक्रम होगा। इसके बाद 15 फरवरी से पहले लैपटॉप की राशि स्टूडेंट्स के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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पिछले साल से टॉपर्स कर रहे थे इंतजार

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के 12वीं के टॉपर्स पिछले एक साल से इस योजना के अमल होने का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभाग ने छात्रों की लिस्ट तैयार कर ली है। 12वीं में टॉप करने वाले 7 हजार 900 छात्रों को स्कूटी दी जाएगी, जबकि 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले 90 हजार स्टूडेंट्स को लैपटॉप की राशि मिलेगी

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कैसे मिलेगी स्कूटी?

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा में सरकारी स्कूलों में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी दी जाएगी। को-एड स्कूल में एक छात्र टॉपर और एक छात्रा टॉपर को स्कूटी मिलेगी।

ई-स्कूटी खरीदने के लिए ₹1 लाख 25 हजार दिए जाएंगे।
पेट्रोल स्कूटी के लिए ₹90 हजार -₹1 लाख की राशि मिलेगी।
स्कूटी खरीदने के बाद स्टूडेंट को उसका बिल स्कूल प्रिंसिपल को देना होगा।
पहले ₹15 हजार की राशि किश्त में दी जाएगी।
बिल मिलने के बाद पूरी राशि छात्र के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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15 फरवरी से पहले मिलेगा लैपटॉप

‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ के तहत, 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को ₹25 हजार की राशि दी जाएगी। 2022-23 में 78 हजार 641 छात्रों को फायदा मिला था, लेकिन इस बार यह संख्या 90 हजार के पार पहुंच चुकी है। सरकार इस योजना पर ₹225 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी।

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9 महीने की देरी क्यों हुई?

इस बार योजना में 9 महीने की देरी हुई क्योंकि राज्य सरकार ने 33 विभागों की 73 से ज्यादा योजनाओं पर रोक लगा दी थी। वित्त विभाग ने 23 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इन योजनाओं के लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी होगी।

पहले मुख्यमंत्री का बयान क्या था?

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कहा था कि यह योजना सिर्फ एक साल के लिए थी, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि योजना जारी रहेगी। उनके बयान के बाद योजना को हरी झंडी मिल गई और छात्रों की लिस्ट तैयार कर ली गई है।