रामनिवास रावत ने पीसीसीएफ को भेजी चिट्ठी, लिखा- मेरी सहमति से करें एमडी की नियुक्ति

• वन विकास निगम एमडी की सेवानिवृत्ति से पहले नियुक्ति पर खींचतान।
• निगम अध्यक्ष चाहते हैं उनकी पसंद के अफसर को बनाया जाए एमडी।
• लंबे समय से नेपत्थ्य में बैठे रावत अब चाहते हैं पहले जैसा दबदबा।
• निगम की कमाऊ कुर्सी पर अध्यक्ष- अफसर चाहते हैं मनपसंद पोस्टिंग।
• वन विकास निगम अध्यक्ष की चिट्ठी के बाद अफसर खंगाल रहे नियम।

मध्य प्रदेश वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक की कुर्सी को लेकर सत्ता और अफसरशाही के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है। हांलाकि अभी इस एमडी के रूप में एचयू खान पदस्थ हैं। जिनकी सेवानिवृत्ति जुलाई 2026 यानी अगले महीने होने वाली है।

विदाई से पहले ही वन विकास निगम अध्यक्ष की एक चिट्ठी से इस कुर्सी की खींचतान सामने आ गई है। अध्यक्ष राम निवास रावत ने चिट्ठी में अपनी सहमति के बिना एमडी की नियुक्ति न करने की बात लिखी है। वहीं अधिकारी विभागीय मैन्युअल के आधार पर नियुक्ति का तर्क दे रहे हैं।

रामनिवास रावत लंबे समय से राजनीतिक सक्रियता से दूर थे। विजयपुर में उपचुनाव हारने के बाद सरकार ने उन्हें वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया था। महीनों तक चुप्पी साधे रहने के बाद रावत की चिट्ठी ने वन भवन में हलचल पैदा कर दी है।

निगम अध्यक्ष रावत ने वन बल प्रमुख (पीसीसीएफ) शुभरंजन सेन को पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति उनसे चर्चा के बिना न की जाए।

वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। वन बल प्रमुख की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार मैरिट कम सीनियरटी या फिर अच्छे प्रदर्शन के आधार पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी की पोस्टिंग करती रही है।

अब अधिकारी वन विकास निगम अध्यक्ष के पत्र को अनावश्यक और तकरार बढ़ाने वाला बता रहे हैं। हांलाकि नियुक्ति का मामला पूरी तरह सरकार के हाथ में है।

राम निवास रावत की चिट्ठी में लिखा है वन विकास निगम मेरे अधीन है। वन विकास निगम की एमडी की कुर्सी को वन भवन में चर्चाएं गरमा गई हैं। बताया जाता है निगम के एमडी के पद पर अध्यक्ष अपने किसी चहेते अधिकारी की पोस्टिंग चाहते हैं।

रावत ने बीते दिनों भी एक आदेश कर क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत एसडीओ की पोस्टिंग डिवीजनल मैनेजर के रूप में विदिशा में कराई थी। जबकि चार माह पहले ही एमडी ने एक प्रकरण के चलते उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे।

1. वन विकास निगम के एमडी की पोस्टिंग कौन करता है?
   राज्य सरकार करती है। वन विभाग आईएफएस अफसरों का पैनल बनाकर कैबिनेट से मंजूरी लेता है। निगम अध्यक्ष की सहमति प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है।
2. रामनिवास रावत ने पत्र में क्या मांग की है?
   रामनिवास रावत ने वन बल प्रमुख से कहा है कि नए एमडी की पोस्टिंग से पहले उनकी सहमति ली जाए। मौजूदा एमडी एचयू खान जुलाई 2026 में रिटायर हो रहे हैं।
3. इस विवाद का हल कैसे निकलेगा?
   अगर रावत मान जाते हैं तो नियम फॉलो होंगे। नहीं मानते तो सरकार को तय करना होगा कि अध्यक्ष की मांग माने या प्रोसीजर। फाइनल फैसला कैबिनेट लेगी।

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