मध्य प्रदेश विधानसभा 70 साल बाद पूरी तरह डिजिटल, 360 डिग्री टैबलेट पर पढ़ा जाएगा नया बजट

भोपाल- मध्य प्रदेश विधानसभा अब अपने 70वें साल में पूरी तरह डिजिटल हो गई है। नए साल का बजट अब 360 डिग्री घूमने वाले ई-टैबलेट्स पर पढ़ा जाएगा। इस नई व्यवस्था में विधायकों और मंत्रियों के लिए 23 दिसंबर को एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है।

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

मध्य प्रदेश देश का 15वां राज्य है, जहां विधानसभा अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है। इसे नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत करीब 350 करोड़ रुपये के बजट से तैयार किया गया है। इसमें सैमसंग के अत्याधुनिक टैबलेट्स विधायकों को उनकी मेज पर मिलेंगे, जो काम करने में और भी आसान बनाएंगे।

360 डिग्री घूम सकेगा टैबलेट

विधायकों के लिए सदन में टैबलेट एक विशेष किस्म के रोज गोल्ड कलर स्टैंड पर फिट रहेगा। स्टैंड की खूबी यह है कि टैबलेट को विधायक अपनी सुविधा के मुताबिक, 360 डिग्री तक घुमा सकेंगे। करीब एक फीट लंबाई वाले टैबलेट का कवर भी रोज गोल्ड कलर में रखा गया है।

ये खबर भी पढ़िए: मध्य प्रदेश विधानसभा में बोले कैलाश- सबका ख्याल रखें, समय आने पर जनता बोलती है..

पूरी तरह पेपरलेस होगी विधानसभा

नए साल में मध्य प्रदेश विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगी। विधानसभा के बजट सत्र में डिजिटल व्यवस्था देखने को मिलेगी। विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर भी डिजिटल ही प्राप्त होंगे। मप्र का बजट उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट पर ही पढ़ेंगे। कार्यवाही को लाइव दिखाने बड़ी स्क्रीन भी सदन के गर्भगृह में होगी।

ये खबर भी पढ़िए: मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, लिखी जाएगी भविष्य के विकास की पटकथा

मंत्री, विधायकों के लिए ट्रेनिंग 23 को

विधानसभा की नई डिजिटल व्यवस्था में सदस्यों को पारंगत करने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 दिसंबर को मानसरोवर सभागार में होगा। इसमें सभी मंत्रियों व विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है।

ये खबर भी पढ़िए मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत, कफ सिरप कांड पर विपक्ष का प्रदर्शन

अधिकारी, कर्मचारियों की भी होगी ट्रेनिंग

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सभी विभागीय मुख्यालयों के 5-5 अधिकारी, कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। ये वे अधिकारी, कर्मचारी होंगे, जो सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब तैयार करने में अहम भूमिका अदा करते हैं।

ये खबर भी पढ़िए मध्य प्रदेश विधानसभा: सत्र के बीच चोरी का नाइट ऑपरेशन, काट डाला चंदन का पेड़

निक्सी को सौंपा गया है काम

नेशनल ई-विधान परियोजना (नेवा) भारत सरकार की एक ई-गवर्नेस पहल है, जिसका लक्ष्य देश की सभी विधानसभाओं को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। मप्र विधानसभा को इसके लिए करीब 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया।

विधानसभा को डिजिटल स्वरूप देने का काम एनआईसी की एक सरकारी कंपनी निक्सी को दिया गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने बताया कि विधानसभा को ई-स्वरूप देने का काम तेज गति से किया जा रहा है। नए साल के बजट सत्र से इसकी शुरुआत होने के आसार हैं। samsung | अधीक्षक अरविंद शर्मा