एमपी की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव! 41 लाख नाम कटने की आशंका, 21 फरवरी को आएगी फाइनल सूची

BHOPAL. मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक करीब 41 लाख नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे चुनावी आंकड़ों की तस्वीर बदल सकती है।

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23 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची

एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 दिसंबर को प्रदेश की प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी सूची के आधार पर आगे दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी।

5.76 करोड़ फॉर्म, लाखों में गड़बड़ी

पुनरीक्षण के दौरान प्रदेशभर से 5.76 करोड़ फॉर्म जमा किए गए। इनमें से बड़ी संख्या में फॉर्म में गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिसने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है।

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9 लाख फॉर्म में 2003 की जानकारी गायब

करीब 9 लाख फॉर्म ऐसे पाए गए, जिनमें 2003 की आधारभूत जानकारी दर्ज नहीं है। नियमों के मुताबिक यह जानकारी जरूरी मानी जाती है, इसलिए इन नामों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

 8.5 लाख मृत मतदाता अब भी सूची में

एसआईआर में यह भी सामने आया कि 8.5 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है, इसके बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। ऐसे नामों को हटाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है।

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2.5 लाख नाम दो जगह दर्ज

जांच में करीब 2.5 लाख मतदाताओं के नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं। यह भी मतदाता सूची की शुद्धता पर बड़ा सवाल है।

अधूरी जानकारी भी बनी परेशानी

कई मतदाताओं ने गणना पत्रक में अधूरी जानकारी भरी है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को दस्तावेजों के जरिए अपनी पात्रता साबित करनी होगी।

नाम कटने पर मिलेगा नोटिस, मिलेगा मौका

प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद जिन मतदाताओं के नाम नहीं जुड़ेंगे, उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस भेजेंगे। तय समय में दस्तावेज देने पर नाम को अंतिम सूची में शामिल किया जा सकेगा।

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दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू

प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही दावा और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 14 फरवरी तक सभी मामलों का निराकरण करेंगे।

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21 फरवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 21 फरवरी को मध्यप्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद चुनावी तैयारियां पूरी तरह पटरी पर आ जाएंगी।

यह विशेष गहन पुनरीक्षण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनावी पारदर्शिता की बड़ी कवायद है। आने वाले चुनावों से पहले यह साफ कर देगा कि वोटर लिस्ट में कौन रहेगा और कौन बाहर होगा।