सरकारी गाड़ियों पर वेयरहाउसिंग चेयरमैन का ब्रेक: दो कार लौटाईं, अब रडार पर मंत्री-अफसर!

• एमपी वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की गाड़ियां मंत्री व अफसरों को दी गई थीं।
• नए चेयरमैन संजय नगायच ने पदभार लेते ही गाड़ियों का हिसाब मांगा था।
• खुद को मिली तीन में से दो गाड़ियां चेयरमैन ने वापस कर दी हैं।
• अब बाकी मंत्री-अफसरों के पास भी कॉर्पोरेशन के वाहन वापस लिए जाएंगे।
• एक गाड़ी पर हर महीने 40 से 80 हजार रुपए का खर्च आता है।

मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त चेयरमैन संजय नगायच ने पद संभालते ही बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कॉर्पोरेशन की ओर से विभागीय मंत्री और दूसरे अफसरों को दी गई एक-एक गाड़ियों का हिसाब मांग लिया है। शपथ ग्रहण से महज तीन दिन पहले उन्होंने यह फरमान सुनाया था।

इससे पहले कॉर्पोरेशन की ओर से संजय नगायच को तीन गाड़ियां दी गई थीं। नगायच ने उनमें से दो वापस लौटा दीं थी। जब गाड़ियों की पूरी सूची उनके सामने आई तो उन्होंने साफ कहा कि 1-1 का हिसाब चाहिए। कब से, किसे और किस कार्णी से गाड़ी दी गई, सब बताओ। और जो जरूरी नहीं हैं, वे सभी वापस होनी चाहिए।

जो सूची सामने आई है, उसके मुताबिक कॉर्पोरेशन की गाड़ियां बड़े पैमाने पर बांटी गई थीं। विभागीय मंत्री यानी खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री के पास इनोवा, क्रिस्टा और डिजायर मिलाकर कुल चार गाड़ियां किराए पर चल रही हैं।

अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पास एक इनोवा है। प्रबंध संचालक यानी एमडी के पास इनोवा क्रिस्टा किराए पर उपलब्ध है।

इसके अलावा अतिरिक्त प्रबंध संचालक के पास भी एक क्रिस्टा गाड़ी है। मुख्यमंत्री के एक निज सचिव के नाम से डिजायर गाड़ी दी गई है। उप सचिव बैंक चंदेल के पास एक क्रिस्टा है। एचएफएस परमार, संयुक्त संचालक के पास एक क्रिस्टा है। ज्योति शाह नक्षत्रिया, संयुक्त संचालक को डिजायर गाड़ी दी गई है।

एडिशनल डायरेक्टर, फाइनेंस और खाद्य विभाग के पास एक क्रिस्टा है। ओपी कुशवाह, उप महाप्रबंधक और आउटसोर्स के पास डिजायर गाड़ी है। एस जैन, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भी डिजायर है। बीएस हिडोलिया, सहायक महाप्रबंधक के पास भी डिजायर दी गई है। कार्यालय निज सहायक यानी एएस खाद्य के यहां जेट गाड़ी चल रही है।

उप सचिव और पीए टू एमडी सेवा के पास भी डिजायर है। प्रोटोकॉल अधिकारी आउटसोर्स के पास क्रिस्टा है। इसके अलावा इनोवा और डिजायर दो गाड़ियां पूल में हैं जबकि एक ऑटो का उपयोग खाद्य मंत्री कार्यालय में डाक जाकर काम के लिए किया जाता है।

कॉर्पोरेशन की तरफ से आवंटित की गई एक गाड़ी पर हर महीने 40 से 80 हजार रुपए तक का खर्च आता है। अब इसका पूरा हिसाब लगाया जा रहा है कि किस पद पर कितना खर्च हो गया और वास्तव में जरूरत कितनी थी। जिस दिन चेयरमैन का शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन नौ अतिरिक्त इनोवा गाड़ियां लगाने की भी जानकारी सामने आई है।

चेयरमैन संजय नगायच ने कहा कि हां, वाहनों को लेकर बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि वाहनों का कहीं दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जिसको जरूरत हो उसी के पास रहे। उन्होंने माना कि उनके पास पहले तीन वाहन थे, लेकिन उन्होंने दो लौटा दिए और अब एक ही रखा है।

नगायच ने साफ कहा कि जो नॉर्म्स हैं उनका पालन होगा। नॉर्म्स नहीं होंगे तो नॉर्म्स बनाए जाएंगे। जो पात्र हैं उन्हें गाड़ी मिलेगी, काम से पात्रता दिखानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की जो मंशा होगी उसके अनुसार काम करेंगे और इसके लिए जो करना पड़ेगा, करेंगे। शपथ ग्रहण वाले दिन नौ क्रिस्टा एक्सट्रा लगने के बारे में उन्होंने कहा कि यह उनकी जानकारी में नहीं है।

जो सूची सामने आई, उसमें आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी गाड़ी बांटना दिखाया गया है। यह सभी सरकारी गाड़ी मुख्यालय स्तर पर जून 2021 के एक आदेश के बाद आवंटित की गई थीं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण के दिन जो नौ अतिरिक्त इनोवा गाड़ियां लगाई गईं, उनकी जानकारी भी खंगाली जा रही है।

एमपी पंचायत चुनाव 2027 : अब जनता चुनेगी पंचायत अध्यक्ष!, खत्म होगा जोड़-तोड़ का खेल

एमपी में AC बस में आग, जिस बस में पिता बचा रहे थे दूसरों की जान, उसमें जिंदा जला 4 साल का मासूम

अश्लीलता, भ्रूण हत्या और महिलाओं से अत्याचार में नंबर एक पर एमपी, एनसीआरबी रिपोर्ट में खुलासा

MP News: तरबूज बना काल: मध्य प्रदेश के श्योपुर में तरबूज खाने के बाद पिता की मौत, बेटा गंभीर