एमपी में सात साल बाद भी नल-जल योजना अधूरी, 190 गांवों में गहराया जल संकट

Sandeep Kumar | Published:
Share
mp-water-crisis-190
mp-water-crisis-190

सारंगपुर ब्लॉक के 190 गांवों में नल-जल योजना का काम सात साल बाद भी अधूरा है। लोगों को पानी की सप्लाई मिलने की उम्मीद कम हो गई है, योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है।

MP NEWS: मध्य प्रदेश के सारंगपुर ब्लॉक के 190 गांवों में नल-जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति जून तक शुरू करने के दावे किए जा रहे हैं। साल 2018 में शुरू हुई इस योजना में अब तक पानी की टंकियां नहीं बनाई गई हैं और पाइपलाइनें भी अधूरी हैं। इस योजना का काम सात साल में भी अधूरा पड़ा है, जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

अधूरी योजना और प्यासे गांव

राजगढ़ जिले के सारंगपुर ब्लॉक के 190 गांवों में वर्षों से पेयजल संकट बना हुआ है। साल 2018 में शुरू की गई कुंडालिया डैम आधारित नल-जल योजना का मकसद था कि इन गांवों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाए। सात साल बाद भी हालात जस के तस हैं। कई गांवों में अब तक पानी की टंकियां नहीं बनी हैं, और पाइपलाइन बिछाने का काम भी अधूरा पड़ा है।

ये खबर भी पढ़िए... केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकैत पर वार: देशविरोध का आरोप, सिंधु जल पर तकरार

जून तक जल सप्लाई?

जल निगम और संबंधित विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जून 2025 तक सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। जमीनी सच्चाई यह है कि जहां टंकियां बनी ही नहीं हैं और पाइपलाइनें अधूरी हैं, वहां जल आपूर्ति शुरू होना मुश्किल है। कई जगहों पर जहां पाइपलाइन बिछा दी गई, वहां घटिया सामग्री के कारण बार-बार लीकेज हो रही है।

ये खबर भी पढ़िए... भोपाल में हिंदू लड़कियों से रेप मामले में पुलिस ने निकाला जुलूस, सीएम बोले जिहाद बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार

करोड़ों की योजना में भारी लापरवाही

करीब 535 करोड़ की यह योजना अब लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके से किया गया काम और विभागीय निगरानी की कमी इसका प्रमुख कारण है। मैन लाइन में बार-बार लीकेज हो रही है, और कई गांवों में अब तक नल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।

ये खबर भी पढ़िए... FSSAI ने बताया इतना खतरनाक है बाजार का पनीर, क्या आप खा रहे हैं सही पनीर

नल-जल योजना ठप

झिरी, सेमली लोढा और निपानिया बिका जैसे गांवों में न तो पानी की टंकियां बनी हैं, और ना ही पाइपलाइन पूरी हुई है। संडावता जैसे इलाकों में एलएनटी कंपनी द्वारा नल कनेक्शन के लिए सड़कें खोद दी गईं, लेकिन अधूरा कार्य वहीं का वहीं ठप पड़ा है। इसका सीधा असर स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है।

ये खबर भी पढ़िए... इंदौर महापौर की एक और चिट्ठी, निगम घोटाले से स्मार्ट सिटी टेंडर और अब पाकिस्तानियों पर पत्र

निजी टैंकरों का सहारा

जिन गांवों में जल आपूर्ति नहीं हो रही, वहां लोगों को निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। संडावता में लोगों को 200 लीटर पानी के लिए करीब 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे एक ओर जल संकट है, दूसरी ओर आर्थिक बोझ भी ग्रामीणों पर पड़ रहा है।



Tags:
  • MP News
  • मध्य प्रदेश
  • राजगढ़
  • नल-जल योजना ठप
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?

By Neel Tiwari

जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर