किसानों के लिए खुशखबरी, इस बार भी 2600 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर गेहूं खरीदेगी एमपी सरकार

Amresh Kushwaha | Published:
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मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल गेहूं की MSP 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया है। इससे राज्य के किसानों को राहत मिलेगी। सरकार ने केंद्र से अनुमति लेने के बाद यह कदम उठाया है।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने इस साल भी गेहूं की खरीद MSP 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर तय की है।

सीएम मोहन यादव ने रविवार, 23 नवंबर को सागर जिले के बंडा में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है। वहीं, यह फैसला किसानों के लिए राहत भरा हो सकता है।

गेहूं खरीदी की अनुमति पर बना था संदेह

इस बार गेहूं के खरीद मूल्य को लेकर संशय था। राज्य सरकार पर लगभग 72 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था। इसी वजह से सरकार ने केंद्र से विशेष अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति और किसानों की मदद का जिक्र किया था।
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स्मार्ट फैसले से किसानों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए योजनाओं में कोई रुकावट नहीं होगी। कुछ समय पहले कांग्रेस ने भावांतर पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पूछा था कि पैसा कहां से आएगा? वहीं, सरकार ने स्थिति संभाली और सोयाबीन किसानों को 5 हजार 328 रुपए प्रति क्विंटल दिए। अब सरकार गेहूं की MSP पर भी किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है।

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एमएसपी पर गेहूं खरीदी की खबर पर एक नजर...



  • एमपी सरकार ने गेहूं की MSP 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय की - यह घोषणा सीएम मोहन यादव ने 23 नवंबर को सागर जिले के बंडा में की।
  • केंद्र से गेहूं खरीदी की अनुमति पर संदेह था - राज्य सरकार ने विशेष अनुमति मांगी थी, क्योंकि राज्य पर 72 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था।
  • किसानों के लिए राहत भरा कदम - मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास पैसे की कमी नहीं है और योजनाओं में कोई रुकावट नहीं होगी।
  • सोयाबीन किसानों को भी मिली मदद - राज्य सरकार ने 5328 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन किसानों को दिए थे, विपक्ष के सवालों के बावजूद।
  • 2025-26 में केंद्र की MSP 2585 रुपए और राज्य सरकार की प्रोत्साहन राशि 15 रुपए - पिछले साल की तुलना में राज्य का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा।
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राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा कम

केंद्र ने 2025-26 के लिए गेहूं की MSP 2585 रुपए तय की है। राज्य सरकार इस बार सिर्फ 15 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। पिछले साल 2024-25 में MSP 2425 रुपए थी।

उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार ने 175 रुपए प्रोत्साहन राशि दी थी। पिछले साल 44 लाख टन गेहूं की खरीदी हुई थी। इसके हिसाब से 9 हजार 969 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर बंटी थी।

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