ESB की कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में आरक्षण के आधार पर पद नहीं, विवाद

Sanjay Gupta | Jul 03, 2026, 12:03 IST

mpesb krishi vistar adhikar bharti reservation

कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा समहू टू उपसमहू 1 के तहत गुरुवार को कृषि विस्तार अधिकारी का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। लेकिन इसके साथ ही आरक्षित पदों को लेकर विवाद हो गया है। खासकर एसटी व एससी को कम पद देने का मुद्दा उठा है।

समझें क्या है पूरा मामाला

ईएसबी कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में आरक्षण विवाद उठा है।
कुल 2784 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।
अभ्यर्थियों ने आरक्षण अनुपात में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
ईडब्ल्यूएस पद अधिक, एसटी और एससी पद कम बताए है।
विधायक हीरालाल अलावा ने सुधार की मांग उठाई है।

ईएसबी की कोई भी भर्ती बिना विवाद के नहीं हो रही है। अब ताजा विवाद समूह टू उपसमूह 1 की कृषि विस्तार अधिकारी 2026 के विज्ञापन को लेकर उठा है। इस भर्ती के लिए कुल 2784 पद जारी हुए हैं।

mpesb Agriculture Extension Officer bharti

लेकिन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि आरक्षण प्रतिशत के हिसाब से यह पद नहीं है। मप्र में एसटी कैटेगरी को 20 फीसदी, एससी को 16 फीसदी, ओबीसी को 27 फीसदी, ईएडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण का नियम है।

हालांकि ओबीसी आरक्षण विवाद के चलते अभी केवल 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से रिजल्ट देते हैं और बाकी 13 फीसदी पद होल्ड किए जाते हैं।

इस तरह से आए पद और आरक्षण का हिसाब

कुल पद 2784

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 10 फीसदी- पद आए 444 जो 16 फीसदी है
एसटी के लिए 20 फीसदी आरक्षण- लेकिन पद दिए 122 जो 5 फीसदी है
एसटी के लिए 16 फीसदी आरक्षण है- लेकिन पद दिए 316 जो केवल 11 फीसदी है
ओबीसी के लिए आरक्षण 27 फीसदी- पद भी इसी हिसाब से 776 दिए

मनावर विधायक ने ली आपत्ति

इस मामले में मनावर से कांग्रेस के आदिवासी नेता व विधायक डॉ. हीरालाल अलावा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 2784 पदों में अनारक्षित के लिए 1126, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, एसटी के लिए लिए 122 औऱ एससी के लिए केवल 316 पद है।

समूह-2 उपसमूह-1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 में कुल 2784 पद घोषित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित 1126 ईडब्ल्यूएस 444 ओबीसी 316 एससी 122 और एसटी के लिए केवल 122 पद निर्धारित किए गए हैं।

यह प्रश्न गंभीर है कि मध्यप्रदेश जैसे आदिवासी बहुल राज्य, जहां अनुसूचित… pic.twitter.com/lxzGIl9ATN

— Dr. Hiralal Alawa (@HIRA_ALAWA) July 3, 2026

जबकि मप्र आदिवासी बाहुल्य है। इतने कम फिर कैसे रखे गए। यह आदिवासी युवाओं की उपेक्षा है। साथ ही आरक्षण कीै भावना के खिलाफ है। यदि यह त्रुटि हुई है तो इसे ठीक किया जाए।