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मप्र लोक सेवा आयोग केवल तीन सदस्यों के साथ काम कर रहा है। सुबह से देर शाम तक चेयरमैन और सदस्य इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन लंबी वेटिंग है। हालत यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 की पूरी भर्ती 32 माह बाद भी अधूरी है और इसके तीन साल में भी पूरे होने के कोई आसार नहीं हैं।
6 विषयों के इंटरव्यू बाकी हैं, 692 पद बाकी हैं
मप्र लोक सेवा आयोग ने 30 दिसंबर 2022 को 35 विषयों के 1669 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी किया था।
लंबे इंतजार के बाद यह परीक्षा 2024 में तीन चरणों में 9 जून, 4 अगस्त और 17 नवंबर 2024 को हुई।
साल 2025 में जिनमें कम पद थे, उन विषयों के इंटरव्यू शुरू किए गए। इसमें 29 विषयों के हो गए, लेकिन 6 अधिक पद वाले विषयों के इंटरव्यू नहीं हुए। इसमें 692 पद रुके हैं। इनमें फिजिक्स के 115 पद, केमिस्ट्री के 160, अर्थशास्त्र के 104, जूलोजी के 115, राजनीति शास्त्र के 118 और सोशियोलॉजी के 80 पद हैं। इनकी संख्या कुल 692 है। इसके साथ ही लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के 255 पद हैं, इनकी भर्ती भी इसी के साथ निकली थी।
MPPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 पर एक नजर...
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अब जाकर फिजिक्स की तय हुई इंटरव्यू तारीख
पीएससी ने 5 अगस्त, यानी मंगलवार को जाकर फिजिक्स के 115 पदों के लिए इंटरव्यू तारीख घोषित की है। यह इंटरव्यू 28 अगस्त से होंगे। इसके लिए परीक्षा 4 अगस्त 2024 को हुई थी, फिर 13 नवंबर 2024 को रिजल्ट आया। अब करीब नौ माह बाद इंटरव्यू होंगे। लेकिन बाकी पांच विषयों के 577 पदों और लाइब्रेरियन व स्पोर्ट्स ऑफिसर के 255 पदों के लिए इंटरव्यू कब होंगे, अभी तय नहीं हैं। हालांकि लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए कहा जा रहा है कि सितंबर में इंटरव्यू कराएंगे, लेकिन तारीख घोषित नहीं है।
राज्य सेवा परीक्षाओं को लेकर यह है स्थिति-
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राज्य सेवा परीक्षा 2023- इसके 229 पदों के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं और अगस्त अंत तक अंतिम रिजल्ट संभावित है।
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राज्य सेवा परीक्षा 2024- इसके 110 पदों के लिए इंटरव्यू तारीख घोषित हो चुकी है, यह 18 अगस्त से होंगे।
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राज्य सेवा परीक्षा 2025- इसके 158 पदों के लिए मेंस प्रक्रिया हाईकोर्ट में कानूनी विवाद में रुकी है, हाईकोर्ट ने आयोग से परीक्षा का नया शेड्यूल मांगा है, माना जा रहा है कि यह सितंबर मध्य के बाद कभी भी हो सकती है। शेड्यूल आयोग ने बंद लिफाफे में हाईकोर्ट में दे दिया है। मंजूर होते ही तारीख घोषित की जाएगी।
आयोग में सदस्य कम होने से दिक्कत
सूत्रों ने जैसे पहले बताया था कि आयोग में चेयरमैन सहित कुल पांच सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें भी दो सदस्य की कमी है। इसके चलते इंटरव्यू बोर्ड कम बनते हैं और इंटरव्यू की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। मप्र में बीते 20 सालों में कभी भी एक समय पूरे पांच सदस्य नहीं रहे हैं।
वहीं सूत्रों ने अन्य राज्यों को लेकर भी बताया था कि केरल जैसे छोटे राज्य के आयोग में भी 18 सदस्य हैं। इस तरह कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी जैसे सभी राज्यों में अधिक सदस्य हैं, लेकिन मप्र में केवल पांच ही सदस्य मान्य हैं और वह भी पूरे नियुक्त नहीं हैं।
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