MPPSC और ESB के जरिए होगी 85 हजार पदों पर भर्ती, प्रमोशन से खाली हुई सीटें भरेगी मोहन सरकार
Amresh Kushwaha | Sept 20, 2026, 08:16 IST
MPPSC और ESB के जरिए होगी 85 हजार पदों पर भर्ती
मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली 85 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। ESB और MPPSC के जरिए साल 2026 में भर्ती पूरी होगी। पदोन्नति से खाली हुए पद भी भरे जाएंगे। कर्मचारी संगठन ने भर्ती लगातार चलाने की मांग रखी है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश में 85 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
- ESB (Employee Selection Board) और MPPSC से भर्ती होगी।
- पदोन्नति से खाली हुए पदों को भी भरा जाएगा।
- कर्मचारी संगठन ने भर्ती को लगातार जारी रखने की मांग की है।
भर्ती क्यों जरूरी हो गई थी
MPPSC से इन पदों पर भर्ती
सबसे ज्यादा भर्ती सहायक प्राध्यापक के पदों पर है, जहां 949 पद खाली हैं। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 107 और सहायक निदेशक के 71 पद भी भरे जाएंगे। इस तरह MPPSC के जरिए अलग-अलग विभागों में युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा।
ESB से 2026 में होगी बड़ी भर्ती
नर्सिंग ऑफिसर के 2099 पद और वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी व जेल अधीक्षक के 2062 पद भी सूची में शामिल हैं। ग्रुप-2 सब ग्रुप-1 और कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पद भरे जाएंगे। हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1041 और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के 868 पद भी भर्ती सूची में हैं।
सूबेदार और एसआई (अनुसचिवीय) के 655 और सूबेदार व सब इंस्पेक्टर के 507 पद हैं। स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य श्रेणी में 329 पद भरे जाएंगे। इस तरह ESB के जरिए हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है।
आंगनबाड़ी में भी भर्ती शुरू
पदोन्नति से बने नए मौके
सरकार अब इन खाली पदों की गिनती करा रही है। गिनती पूरी होते ही संबंधित विभागों को भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे। यानी मौजूदा भर्ती के साथ आने वाले समय में और भी पद भर्ती के दायरे में आएंगे। इससे युवाओं के लिए मौकों की संख्या आगे और बढ़ सकती है।
कर्मचारी संगठन ने रखी अपनी बात
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद भी कई बार विभागीय स्तर पर देरी हो जाती है। तिवारी ने मांग की कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे ही कर्मचारियों की परेशानी असल में कम हो पाएगी।
आगे क्या होगा
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