MPPSC स्टेट इंजीनियरिंग में दिव्यांग के पद, सामान्य भर रहे आवेदन, आयोग ने रोका

INDORE. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 2025 के लिए 30 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए अभी आवेदन भरे जा रहे हैं। वहीं, विज्ञापन में 32 पदों में से 23 पद दिव्यांग कैटेगरी के हैं।

कुछ विभागों में तो सामान्य के पद ही नहीं हैं। इसके बाद भी इन पदों के लिए सामान्य उम्मीदवारों ने आवेदन भर दिए हैं। अब आयोग ने सूचना जारी कर इन्हें रोक दिया है।

आयोग के जरिए 30 दिसंबर को जारी विज्ञापन में इस तरह पद विज्ञापित थे:

• जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के कुल 21 पद थे, यह सभी दिव्यांग कैटेगरी के लिए थे।
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 3 पद हैं। इनमें दो पद एससी और एक पद ओबीसी के लिए हैं। इसमें दिव्यांग के लिए पद नहीं हैं। साथ ही, एससी के दो पदों में से एक महिला के लिए आरक्षित है।
• जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत/यांत्रिकी के कुल 7 पद हैं। इनमें दिव्यांग के लिए 2 पद हैं।
• किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सहायक कृषि यंत्री का 1 पद है, जो एसटी कैटेगरी में दिव्यांग के लिए है।

आयोग ने इस संबंध में सूचना जारी की है। कहा गया है कि जल संसाधन विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के सभी कैटेगरी के 21 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित हैं। इसलिए जो दिव्यांग कैटेगरी में नहीं हैं, वे इसके लिए आवेदन के लिए अपात्र हैं।

इसी तरह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के तीन पदों में से दो पद एससी और एक ओबीसी के लिए हैं। इसमें सामान्य वर्ग, एसटी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन के लिए अपात्र हैं। इसमें केवल एससी और ओबीसी कैटेगरी वाले ही आवेदन करें।

जल संसाधन विभाग असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत/यांत्रिकी के सात पदों में ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है। ऐसे में उनके आवेदन को अनारक्षित कैटेगरी में माना जाएगा।

इसी तरह, किसान कल्याण विभाग में विज्ञापित एक पद एसटी कैटेगरी में लोकोमोटर दिव्यांग के लिए है, इसलिए केवल वही इसके लिए आवेदन के पात्र हैं।

आयोग ने सूचना दी है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपात्र होने के बाद भी आवेदन कर दिया है, उन सभी को शुल्क वापस किया जाएगा। यह प्रक्रिया 19 फरवरी को आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद की जाएगी।

इस परीक्षा में भी अन्य समस्याएं हैं। साल 2021 में ही सबसे ज्यादा 493 पद आए थे। इसके बाद 2022 में केवल 36 पद, फिर 2023 में तो पद ही नहीं थे। साल 2024 में मात्र 23 पद और अब 2025 में केवल 32 पद है। इनमें दिव्यांग के लिए 23 पद रखे गए हैं।

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