INDORE. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने मंगलवार को एक बड़ी राहत राज्य सेवा परीक्षा 2022 वालों को दे दी। इनके इंटरव्यू शेड्यूल जो दिसंबर-जनवरी में जारी किया था। उसे अब पीएससी ने पहले ही कर दिया है और इसकी तारीख भी घोषित कर दी है। यह 11 नवंबर से शुरू होंगे। इसके लिए आयोग 29 अक्टूबर से इंटरव्यू लैटर भी अपलोड कर देगा। साल 2019 के बाद इसी परीक्षा में सबसे ज्यादा 457 पद हैं।
कुल 1599 उम्मीदवारों के इंटरव्यू
आयोग द्वारा मेंस 2022 का रिजल्ट 7 जून को जारी किया था। इसके बाद चार माह से इंटरव्यू का इंतजार हो रहा था। सितंबर माह में पीएससी ने इसका शेड्यूल दिसंबर-जनवरी रख दिया था, लेकिन अब इसे पहले कर दिया गया है। इसमें मूल रिजल्ट यानी 87 फीसदी कैटेगरी में 1266 और 13 फीसदी कैटेगरी में 313 उम्मीदवार हैं। इस तरह बोर्ड को कुल 1599 उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने हैं, जिसमें करीब 40 वर्किंग दिन लगेंगे। यानी उम्मीद की जा सकती है कि पीएससी इस साल दिसंबर के अंत या जनवरी में ही अंतिम रिजल्ट भी जारी कर सकता है।
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ग्रामोद्योग असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरव्यू
द सूत्र ने ग्रामोद्योग असिस्टेंट डायरेक्टर के इंटरव्यू नहीं होने को लेकर भी आयोग से जानकारी ली। इसमें बताया गया कि कुछ क्वेरी आई है। जब तक विभाग इन्हें क्लियर नहीं कर देता है, इंटरव्यू नहीं करा सकते हैं। जैसे ही विभाग यह क्लियर कर देगा, हम इंटरव्यू करा लेंगे। इसमें बहुत कम उम्मीदवार हैं, इसलिए इसमें लंबे इंतजार वाली बात नहीं है, लेकिन मुद्दा विभाग के जवाब का है, वो कब आएगा।
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आईटीआई प्रिंसिपल को लेकर भी इंतजार
आईटीआई प्रिंसिपल को लेकर भी लंबे समय से इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। बताया गया कि विभागीय अधिकारी परीक्षण कर रहे हैं, और अभी परीक्षण का काम पूरा नहीं हुआ है। यह कार्य होने के बाद ही परीक्षा सैक्शन में फाइल जाएगी और फिर इसमें इंटरव्यू के लिए विंडो तलाशी जाएगी। फिलहाल फाइल आगे नहीं बढ़ी हैं।
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पीएससी 2023 मेंस रिजल्ट पर स्थिति साफ नहीं
उधर आयोग ने पीएससी 2023 मेंस रिजल्ट को लेकर यही कहा कि अभी हाईकोर्ट में केस है, इसलिए इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। इसी कारण से इसे होल्ड किया हुआ है। फिर राज्य वन सेवा का रिजल्ट क्यों जारी किया? इस पर आयोग का यही कहना है कि विधि विशेषज्ञ इस मामले को देख रहे हैं, यह कानूनी मामला है, लेकिन यह जरूर सामने आ रहा है कि मेंस 2023 का रिजल्ट अभी देने की जल्दबाजी में आयोग बिल्कुल भी नहीं है। उधर हाईकोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई लगी है।
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