MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 केस: आयोग के वकील मांगते रहे राहत, हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर लगाई

मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2025 (MPPSC 2025) के केस को लेकर लगी दोनों याचिकाओं पर सुनवाई मुश्किल से दो-तीन मिनट चली। लेकिन हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले में समय की कमी को देखते हुए अगली तारीख लगा दी।

अधिवक्ता ने कहा कि साल 2025 खत्म होने को है यह भर्ती 2025 की है, फिर 2026 आ जाएगा। मेंस जून में होना थी लेकिन अभी तक नहीं हो सकी है। जिसने याचिका भी लगाई है उनके नंबर बहुत कम हैं और फेल हैं, लेकिन पूरा शेड्यूल रुका हुआ है। केवल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत चाहिए कि मेंस शेड्यूल को मंजूर कर लिया जाए। लेकिन इन तर्कों के बाद कहा कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना है, यह करते हैं कि इसे 15 की जगह 9 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लगा देते हैं। इसके साथ ही सुनवाई खत्म हो गई।

यह पूरा मामला उम्मीदवारों के लिए निराशाजनक है जो मेंस के इंतजार में हैं। नौ जून को यह मेंस होना थी लेकिन परीक्षा नियम 2015 को लेकर लगी याचिका ने पूरे मामले को उलझा दिया। हालांकि वह यह मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं और एक फैसला तो 9 सितंबर को ही आया है और इसमें साफ कहा है कि आरक्षित वर्ग की कोई छूट लेने पर उम्मीदवार को मेरिट के बाद भी अनारक्षित में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है।

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याचिकाकर्ताओं ने याचिका क्रमांक WP 9253/2025 और 11444/2025 द्वारा परीक्षा नियम 2015 को लेकर आपत्ति ली है और कहा है कि यह नियम संविधान के विरुद्ध है। इस नियम के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार ने किसी स्तर पर आरक्षित वर्ग को मिलने वाली किसी भी छूट का लाभ लिया है तो उसे फिर अंतिम मेरिट तक अपनी कैटेगरी में ही रहना होगा और वह अंकों के आधार पर मेरिट से अनारक्षित कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं।

इस मामले में 21 जुलाई को अंतिम सुनवाई हुई थी और चीफ जस्टिस बेंच ने मेंस कराने पर सहमति दी थी और साथ ही आयोग से राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस का शेड्यूल मांगा था। इसके बाद दो सप्ताह बाद की तारीख लगाई थी जो 5 अगस्त थी। लेकिन इसके बाद यह केस लिस्ट पर नहीं आ सका। अब यह लिस्ट हुआ है।

आयोग ने पूर्व में इस परीक्षा को अक्टूबर माह में ही कराने की तैयारी की थी लेकिन एमपी हाईकोर्ट में केस नहीं लगने के चलते अब इसमें देरी होगी। फिर भी आयोग इसे जल्द से जल्द कराने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए नवंबर माह में विंडो देखी जा रही थी। लेकिन अब फिर यह मामला अटक गया है।

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परीक्षा नियम 2015 में जिस मुद्दे को लेकर याचिका लगी है, यह मुद्दा कोई पहली बार नहीं उठाया गया है। इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट अपने विविध केस में इस संबंध में फैसला दे चुका है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को ही त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ लगी याचिका में फिर दोहराया है और आदेश दिया है कि यदि आरक्षित कैटेगरी में कोई छूट ली है और भर्ती विज्ञापन में लिखा है कि छूट लेने पर उसे अनारक्षित में शिफ्ट नहीं करेंगे तो इसमें कोई राहत नहीं दी जाएगी और उन्हें संबंधित कैटेगरी में ही रहना होगा।

कानूनी जानकारों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत साफ कर दिया है। इसलिए इस याचिका का अब कोई तुक नहीं बनता है। वैसे भी यह नियम साल 2000 से ही चल रहा है और केंद्र के कार्मिक मंत्रालय भी यूपीएससी (UPSC) में यह नियम लागू करता है। इसी कारण से यूपीएससी टॉपर रह चुकीं टीना डाबी को मेरिट में टॉप के बाद भी उनकी आरक्षित सीट में ही रखा गया था और अनारक्षित में शिफ्ट नहीं किया गया था। क्योंकि उनके द्वारा प्री में आरक्षित कैटेगरी के कटऑफ अंक की छूट ली गई थी।

ईएसबी (एमपी कर्मचारी चयन मंडल) द्वारा हुई शिक्षक वर्ग टू के 10758 पदों का रिजल्ट भी होल्ड पर था इसमें भी विविध छूट के साथ कुछ उम्मीदवारों ने यह मामला उठाया था कि उन्हें मेरिट में आने के बाद भी अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया गया है। इस पर 28 अगस्त को आदेश जारी करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने ईएसबी को रिजल्ट जारी करने की अंतरिम राहत दे दी। साथ ही इसमें लिखा है कि-

प्रतिवादियों द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुसार, याचिकाकर्ता ने आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध छूट का लाभ पहले ही प्राप्त कर लिया है, इसलिए याचिकाकर्ता अनारक्षित सीट के लिए पात्र नहीं होगा।