नमी वाली सोयाबीन पर भी मिलेगा MSP, प्याज के export से हटाया प्रतिबंध

केंद्र की Modi Government ने किसानों (Farmers) को बड़ा तोहफा दिया है। सोयाबीन में नमी होने पर अब MSP 15 प्रतिशत तक मिलेगी। इससे पहले सोयाबीन नमी पर 12 परसेंट तक MSP मिलती थी। MSP बढ़ाने को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए है। विशेषकर गुजरात, मध्य प्रदेश कर्नाटक, महाराष्ट्र को केंद्र ने निर्देश दिए है। इसका सीधा लाभ देश के सभी राज्यों को मिलेगा।



इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan ) ने कहा कि प्याज के एक्सपोर्ट ( Export ) से प्रतिबंध हटाया गया है। एक्सपोर्ट शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया है। जिससे प्याज के दामों में वृद्धि हुई है। वहीं पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया, से जीरो पर्सेंट ड्यूटी पर आयात किए जाते थे। जिसकी Import Duty बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत की गई है। ताकि किसान को soybean के ठीक दाम मिल सके। बता दें कि अभी फिलहाल सोयाबीन की MSP है 4 हजार 892 रुपए।

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सोयाबीन खरीद को मुद्दा बन रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रैली में दावा किया था कि महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसान बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण हताश और निराश हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य में विपक्षी गठबंधन ‘महा विकास आघाडी’(एमवीए) की सरकार बनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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1. केंद्र सरकार ने किसानों को कौन सा बड़ा तोहफा दिया है ?
   केंद्र सरकार ने सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में नमी के लिए सीमा को 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 12 प्रतिशत थी।
2. यह नया MSP कौन-कौन से राज्यों के किसानों को लाभ पहुंचाएगा?
   यह बदलाब विशेष तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को लाभ देगा, लेकिन इसका फायदा देश के सभी राज्यों के किसानों को होगा।
3. प्याज के एक्सपोर्ट पर क्या नया निर्णय लिया गया है?
   केन्द्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटा दिया है और एक्सपोर्ट शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
4. सोयाबीन की वर्तमान MSP क्या है?
   वर्तमान में सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये है।
5. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सोयाबीन का क्या महत्व है?
   सोयाबीन की खरीद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन गया है, जहाँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण सोयाबीन और कपास किसान हताश हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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