अब न्याय में भाषा बाधा नहीं, देशभर की अदालतों में बनेंगे बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म

भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) में शनिवार 7 फरवरी को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की दो दिन चलने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने किया। दिल्ली के बाद भोपाल ऐसा दूसरा शहर है जहां सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायधीश और हाई कोर्ट के 25 चीफ जस्टिस एक साथ इकट्ठा हुए हैं।

आसान भाषा में जारी होंगे आदेश

न्यायपालिका अब आम लोगों को उनकी अपनी भाषा में न्याय दिलाने के लिए कदम उठा रही है। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और अन्य वरिष्ठ जजों ने इसका नेतृत्व किया।

इस दौरान यह बात सामने आई कि बड़ी आबादी भाषा की दिक्कतों के कारण न्यायिक प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाती है। इसे सुधारने के लिए कोर्ट के डिजिटल सिस्टम को बहुभाषी बनाया जाएगा, जिससे याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में केस से जुड़ी सारी जानकारी समझ सकेंगे।

• टेक्नोलॉजी से अब न्याय प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी होगी।

• विवाद निपटाने में डिजिटल सपोर्ट मिलेगा, खासकर छोटे मामलों में।

• अब न्याय को भाषा और भौगोलिक सीमाओं से बाहर किया जाएगा।

• केस स्टेटस, आदेश और नोटिस अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे।

• वर्चुअल सुनवाई में रियल-टाइम अनुवाद तकनीक पर काम किया जा रहा है।

• दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को डिजिटल भाषा सहायता मिलेगी।

पहले दिन की चर्चा का विषय