News Strike: MP OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले से BJP की बढ़ी टेंशन! सुप्रीम कोर्ट में नया पेंच
Harish Divekar | Published:
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है।
News Strike: ओबीसी मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन उससे पहले ही दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में नया पेंच फंसा दिया है। क्या सरकार के लिए इस पेंच की गिरह खोलना आसान होगा? जिस तरह सियासत गरमाई है, उससे नहीं लगता कि मामला आसानी से ठंडा हो जाएगा।
आरक्षण पर कोई भी फैसला लेना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं
क्या था 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला?
फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
विवेक तन्खा और उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा
आंदोलन का ऐलान कर चुका है ओबीसी महासभा
उन्होंने ये भी लिखा है कि हाईकोर्ट में बहस सरकार ने की थी बीजेपी ने नहीं। इस फैसले ने कांग्रेस को मुद्दा दिया है पर बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया होगा। मप्र सरकार जो बीजेपी की ही है वो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे में उलझना क्यों नहीं चाहती है। क्या बीजेपी को लगता है कि इस मामले में पक्षकार बन कर वो ओबीसी की ज्यादा हितैषी नजर आएगी? अगर ऐसा है तो शायद ये थॉट भी गलत है। क्योंकि सवर्णों ने इस मुद्दे पर अलग राग छेड़ दिया है।
खुद को जर्नलिस्ट बताने वाले अजीत भारती ने ट्वीट किया है कि बीजेपी सोच समझ कर प्रतिभा के सामूहिक हत्याकांड का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस का डर दिखा कर बीजेपी वो सारे काम कर रही है जो न तो अखिलेश ने किए न कांग्रेस ने किए।
अजीत भारती ने ट्वीट किया
अब भी संदेह है कि @BJP4India सोच-समझकर प्रतिभा के सामूहिक हत्याकांड के प्रयास में है? सरकार की जगह भाजपा लड़ेगी 73% आरक्षण के लिए। कॉन्ग्रेस का भय दिखा कर भाजपा हर वह कार्य कर रही है जो न तो अखिलेश ने किया, न कॉन्ग्रेस ने। मध्यप्रदेश में जातिवादी हत्यारा राम, महाराष्ट्र में शिवाजी को ‘कुनबी का छोकरा’ बता कर आरक्षण जस्टिफ़ाई किया जा रहा है। और गिरना रह गया है क्या?
— Ajeet Bharti (@ajeetbharti) October 14, 2026
यूथ फॉर इक्विलिटी का पक्ष सुना जाएगा!
इसे देखते हुए लगता है कि एमपी में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर सियासी मुद्दा बन सकता है। हो सकता है प्रदेश सरकार ने सवर्ण वोटों को देखते हुए इस मुद्दे से दूरी बनाना मुनासिब समझा और बीजेपी मास्टर स्ट्रोक मान कर खुद इस मुद्दे की पैरवी के लिए आगे आई। अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये संभव है कि ओबीसी वर्ग की नाराजगी भी झेलना पड़े और सवर्णों का बड़ा तबका भी बीजेपी से नाराज हो जाए।
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