अब फोन पर नहीं मिलेगा डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, बंद होगा एनएचए हेल्पलाइन नंबर

एमपी की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी 30 जून 2025 से अपना हेल्पलाइन नंबर बंद करने जा रही है। इस नंबर पर फोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जा सकता था। अब यह सुविधा खत्म होगी।

जानकारी के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती लागत और घटते कॉल बताई गई है। बुजुर्ग और ग्रामीण मरीजों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

यह फैसला राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने किया है। हेल्पलाइन नंबर 18002332085 पर अब बहुत कम कॉल आते हैं। पहले यह संख्या करीब 500 थी। अब यह घटकर सिर्फ 30 से 40 रह गई है। इतनी कम कॉल के लिए सेवा चलाना महंगा पड़ रहा था।

सरकार चाहती है कि मरीज अब डिजिटल ओपीडी से जुड़ें। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अस्पताल प्रबंधन की मदद ली जाएगी। अस्पताल कर्मचारियों को भी इसके लिए तैयार किया जाएगा।



विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी उम्र के लोग डिजिटल सिस्टम से परिचित नहीं हैं। गांवों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच भी सीमित है। ऐसे में यह वर्ग सबसे ज्यादा परेशान होगा।

यह हेल्पलाइन सेवा भोपाल, इंदौर, उज्जैन और संबंधित जिलों में चल रही थी। इन इलाकों के मरीज इस नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से समय ले सकते थे। अब इन्हें दूसरे विकल्प अपनाने होंगे।



डिजिटल ओपीडी (OPD – Outpatient Department) में मरीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अस्पताल की वेबसाइट या एप के जरिए यह काम होता है। इसके लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट जरूरी है।

जो लोग अब तक हेल्पलाइन पर भरोसा करते थे, उन्हें अपने नजदीकी अस्पताल से संपर्क करना होगा। अस्पताल काउंटर पर जाकर भी अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। डिजिटल माध्यम से परिचित परिजन बुजुर्गों की मदद कर सकते हैं।

1. एनएचए हेल्पलाइन नंबर क्या है और यह कब बंद होगा?
   एनएचए का हेल्पलाइन नंबर 18002332085 है। यह 30 जून 2025 से बंद हो जाएगा। इसके बाद फोन पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा।
2. एनएचए हेल्पलाइन बंद होने के बाद मरीज अपॉइंटमेंट कैसे लें?
   मरीज डिजिटल ओपीडी के जरिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल के काउंटर पर जाकर भी समय लिया जा सकता है। बुजुर्गों की मदद उनके परिजन कर सकते हैं।
3. एनएचए हेल्पलाइन बंद होने से सबसे ज्यादा किसे परेशानी होगी?
   बुजुर्ग मरीज और ग्रामीण इलाकों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उनके लिए डिजिटल सिस्टम को समझना और इस्तेमाल करना मुश्किल है। सरकार को इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

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