150 यूनिट बिजली की सब्सिडी लेने अब एक ही घर में लग सकते हैं दो मीटर, जानें कैसे ले सकेंगे इसका फायदा

BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को ( Electricity Bill Subsidy ) बड़ी राहत देते हुए एक ही घर में दो बिजली कनेक्शन दोबारा दिए जाने का ऐलान कर दिया है। ऊर्जा विभाग ने इस व्यवस्था को शुरू किया है। 150 यूनिट बिजली सब्सिडी की योजना का दुरुपयोग होने के चलते यह सुविधा बंद कर दी गई थी।


चार साल पहले शिवराज सरकार ने 150 यूनिट खपत पर 300 रुपए बिजली बिल दिए जाने की योजना शुरू की थी। अब जिन घरों में खपत 150 यूनिट से ज्यादा है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। 151 यूनिट होते ही उनका बिल 600 रुपए से ज्यादा आ रहा था। उन्हें सरकारी सबसिडी नहीं मिल रही थी। इस बिल से बचने के लिए दूसरा कनेक्शन लिया जाने लगा था। उदाहरण के लिए अलग- अलग मीटर होने से घर में 200 यूनिट की खपत होने पर भी एक मीटर में 100 और दूसरे मीटर में 100 यूनिट का बंटवारा हो जाता था। इससे योजना के दायरे में उपभोक्ता आसानी से आ जाते थे। हालांकि दूसरे कनेक्शन की मांग को बढ़ता देख इसे बंद कर दिया था।


एक ही घर में दो बिजली कनेक्शन दिए जाने के लिए ऊर्जा विभाग ने कुछ शर्तें तय की हैं। इसमें शामिल हैं...

• जिस घर से दूसरा कनेक्शन मांगा गया है, वहां रहने वालों की समग्र आईडी अलग-अलग होना चाहिए। यानी जिसके नाम से पहले से बिजली का कनेक्शन है, उससे अलग आईडी नया कनेक्शन मांगने वाले की होना चाहिए।
• गैस कनेक्शन भी अलग नाम से होना चाहिए। यानी एक घर में दो किचन होना चाहिए। दूसरा कनेक्शन मांगने वाला परिवार का सदस्य नहीं हो। वहीं सहायक इंजीनियर के बजाए कार्यपालन यंत्री के पास दूसरे कनेक्शन का प्रस्ताव जाएगा।

इस नियम से अब बड़ी संख्या में लोगों को बिजली सब्सडी का फायदा मिल सकेगा। खासतौर पर किरारदार अगर अपने नाम से कनेक्शन लेंगे तो उनको भी फायदा मिल सकेगा।

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समग्र आईडी मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करता है। यह संख्या हर नागरिक को एक 12-अंक का कोड प्रदान करती है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग की जा सकती है।

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• सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना: समग्र आईडी का उपयोग राशन कार्ड, सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।
  
• सेवाओं तक पहुंच में सुधार: समग्र आईडी का उपयोग पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
  
• पहचान सत्यापन: समग्र आईडी का उपयोग मतदान, बैंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है।
  
• डेटाबेस में सुधार: समग्र आईडी सरकार को नागरिकों के डेटा को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत करने में मदद करती है, जिससे डेटा प्रबंधन और नीति निर्माण में सुधार होता है।
  
• सुशासन में सुधार: समग्र आईडी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है और सरकार को अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

समग्र आईडी बनवाने के लिए, आपको अपने निकटतम ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जाना होगा। आपको आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट आकार का फोटो। आवेदन स्वीकार करने के बाद, आपको एक समग्र आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा।