MP नर्सिंग घोटाला: NSUI ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, खटखटाएगी हाईकोर्ट का दरवाजा
Sandeep Kumar | Jun 21, 2025, 16:36 IST
Nursing scam NSU
NSUI नेता रवि परमार का आरोप है कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद सरकार ने केवल औपचारिकताएं निभाईं। उन्होंने कहा कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को अनुशंसा देने और जांच में शामिल अधिकारियों को बचाया गया।
MP News: मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने आरोप लगाया है कि सरकार दोषियों को बचा रही है। लगभग 99% आरोपी अब भी जांच से बाहर हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जिन अधिकारियों ने फर्जी कॉलेजों को मान्यता दी, उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई है। एनएसयूआई ने पहले भी शिकायतें की थीं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रवि परमार ने दस्तावेजों के साथ न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही है।
रवि परमार का आरोप है कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद सरकार ने केवल औपचारिकताएं निभाईं। उन्होंने कहा कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को अनुशंसा देने और जांच में शामिल अधिकारियों को बचाया गया। इसके साथ ही उन्हें फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की मीनू नायर और राखी पटेल, जो घोटाले में संलिप्त हैं। फिर से उनको परीक्षा संचालन और मान्यता से जुड़े अहम कार्य दिए गए हैं।
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डॉ. जितेन्द्र महावर, डॉ. हरिसिंह मकवाना, डॉ. संदीप मर्सकोले, डॉ. वीरेंद्र धुर्वे जैसे वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप पत्र जारी हुआ। नर्सिंग स्टाफ रजनी नायर, प्रियदर्शिनी डेहरिया, दीपिका कुंभारे और राजश्री मालवीय पर भी आरोप हैं। इसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर की प्राचार्य स्टेला पीटर भी आरोपी हैं। इन्हें न हटाया गया, न ही जांच में ठोस कदम उठाए गए।
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NSUI और रवि परमार की टीम अब घटनाक्रम से संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ उच्च न्यायालय का रुख करेगी। वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही, जिन अधिकारियों ने आरोपियों को बचाया या पुनः पदभार सौंपा, उन्हें भी कठोर दंड मिले। इसके अतिरिक्त, नर्सिंग काउंसिल के कार्यों की उच्चस्तरीय समिति से जांच कराई जाए और पूरे प्रकरण को न्यायिक निगरानी में लाया जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश अब ‘घोटाला प्रदेश’ बन चुका है। नर्सिंग घोटाला व्यापम से भी बड़ा साबित हो रहा है। उन्होंने उच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, "हे भगवान! यह घोटाला तो सोच से भी परे है।" उनका आरोप है कि भाजपा सरकार हर घोटाले में लीपापोती करती रही है और इस बार भी वही दोहराया जा रहा है।
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उन्होंने आगे कहा कि जिन अधिकारियों ने फर्जी कॉलेजों को मान्यता दी, उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई है। एनएसयूआई ने पहले भी शिकायतें की थीं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रवि परमार ने दस्तावेजों के साथ न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही है।
सिर्फ दिखावटी कार्रवाई
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आरोपियों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
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न्यायिक जांच की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का तीखा प्रहार
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