प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना : मप्र के 8 जिले शामिल, ये IAS बने जिला नोडल अधिकारी

BHOPAL. करीब छह माह पहले लागू प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) में मप्र के 8 आदिवासी बाहुल्य जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में विभाग मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। जीएडी ने सोमवार को नोडल अफसरों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए। 

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यह काम करेंगे जिला नोडल अधिकारी

नवनियुक्त जिला नोडल अधिकारी तय टैम्पलेट्स में योजना को जमीन पर उतारने की कार्ययोजना बनाएंगे। यह वर्किंग प्लान केंद्र सरकार द्वारा तैयार पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिलों में इसका लाभ किसानों को मिले इसकी निगरानी भी वे करेंगे। 

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नोडल अधिकारियों की नियुक्ति...

योजना बजट, 24 हजार करोड़ सालाना 

अधिकारिक सूत्रों के अुनसार, केंद्र सरकार ने देशभर में कमजोर कृषि प्रदर्शन वाले सौ जिले चुने हैं। 11 विभागों की 36 योजनाओं को एक छाते तले लाकर इन जिलों में खेती की समग्र विकास दर को तेज किया जाना है। इनमें मप्र के उक्त आठ आदिवासी बाहुल्य जिले भी शामिल हैं। इस छह वर्षीय योजना का सालाना बजट 24 हजार करोड़ रुपए तय किया गया है।

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योजना का प्रभाव

इस योजना से मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा। नोडल अधिकारियों की निगरानी से किसानों को योजनाओं का सही लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार होगा।

नोडल अधिकारियों की भूमिका

जिला नोडल अधिकारी योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करेंगे। यह वर्किंग प्लान केंद्र सरकार द्वारा तैयार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही, इन अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ किसानों तक पहुंचे और योजना की निगरानी सही तरीके से हो।