मध्य प्रदेश के हर जिले में पीएम श्री कॉलेज की स्थापना की गई है। इसके लिए करीब 1900 शैक्षणिक और करीब 700 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए हैं। प्रोफेसर पद के लिए करीब तीन हजार प्रोफेसरों ने आवेदन किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इनकी स्क्रूटनी और इंटरव्यू कराने का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। इंटरव्यू 7 से 20 नवंबर तक चलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 55 सरकारी कॉलेजों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट कॉलेज (पीएम श्री) में अपग्रेड किया है। इसमें प्रदेश के हर कॉलेज को शामिल किया गया है। उक्त कॉलेजों में उत्कृष्ट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए आवेदन जमा किए गए थे।
उत्कृष्टता के आधार पर होगी भर्ती
विभाग को करीब तीन हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। विभाग ने आवेदनों की जांच कर ली है। इसलिए इनके साक्षात्कार लेने के लिए 7 नवंबर से 20 नवंबर तक का कार्यक्रम बनाया गया है। साक्षात्कार को विषयवार सात खंडों में बांटा गया है। इससे कम समय में इतनी बड़ी संख्या में साक्षात्कार लिए जा सकेंगे। पीएम श्री कॉलेजों में कार्यालय के काम में कोई बाधा न आए, इसके लिए 700 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। प्राचार्य और प्रोफेसर की नियुक्ति के बाद कर्मचारियों की भर्ती भी उत्कृष्टता के आधार पर की जाएगी।
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ऑनलाइन होंगे इंटरव्यू
प्रोफेसरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ऑनलाइन साक्षात्कार की व्यवस्था की है। अगर कोई प्रोफेसर विदेश में है तो भी वह सीधे साक्षात्कार में शामिल हो सकता है। उन्हें भारतीय समय के अनुसार साक्षात्कार देना होगा। ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए उन्हें संभाग के अतिरिक्त निदेशक से संपर्क करना होगा और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत कराना होगा। उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से ही ऑनलाइन लिंक जनरेट होगा, जिसके जरिए वे साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे। अगर कोई प्रोफेसर साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अपने शहर से बाहर संभाग में मुख्यालय नहीं जा सकता है तो भी वह ऑनलाइन साक्षात्कार दे सकता है।
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मेरिट लिस्ट 100 नंबरों की
पीएम श्री कॉलेजों में प्रोफेसरों की पोस्टिंग के लिए 100 नंबरों की मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। इसमें से 70 अंक सीआर के तहत प्रोफेसरों को दिए जाएंगे। बीस नंबर उनके इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं। दस अंकों में से पांच नंबर प्रोफेसरों को आवेदन के समय उनके विजन पर दिए जाएंगे। इसके अलावा संकाय के विषयों से संबंधित विभिन्न शोध और ई-आवेदन पर भी पांच नंबर रखे गए हैं।
वरिष्ठ सलाहकार बोर्ड का गठन
उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कॉलेजों की स्थिति सुधारने के लिए वरिष्ठ सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे, जो संबंधित कॉलेज की बुनियादी संरचना के साथ-साथ शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे।
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