सीएम मोहन यादव का सख्त आदेश : अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई न करने वाले पुलिस अफसर हटेंगे

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गृह विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई न करने वाले अफसरों को हटाया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों और बच्चों के शोषण जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश में अपराधों को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित महसूस हो।

यह बैठक समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति, नक्सल गतिविधियों के नियंत्रण, सुशासन और नए कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास खास निगरानी रखी जाए और वहां अपराधी तत्वों को किसी भी हाल में बढ़ावा न दिया जाए। खासकर छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षकों से कहा गया कि वे इन मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए कदम उठाएं।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस को तत्पर रहना चाहिए। शिक्षकों से भी यह कहा गया कि वे अपनी संस्थाओं में किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की सूचना नजदीकी थाने में तुरंत दें।

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सायबर अपराधों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि डिजिटल दुनिया में अपराधियों को शरण न मिल सके।

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मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से यह भी कहा कि वे नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गंभीर रहें। खासकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और न्याय श्रुति सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुलिस थानों में सुधार किए जाएं और लोगों को न्याय में देरी न हो।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और संवेदनशील रहना होगा।

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों को नियमित रूप से कार्रवाई के परिणामों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरे प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गेहूं खरीदी के कामों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गेहूं खरीदी के लिए किसानों के स्लॉट बुकिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी पंजीकृत किसानों का गेहूं खरीदा जाए और कोई भी किसान इस प्रक्रिया से वंचित न रहे।

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