मंत्री-अफसर ही नहीं, अब आम लोग भी बुक कर सकेंगे MP के PWD रेस्ट हाउस

Sandeep Kumar | Aug 24, 2026, 17:43 IST
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अब आम लोग भी बुक कर सकेंगे MP के  PWD रेस्ट हाउस
अब आम लोग भी बुक कर सकेंगे MP के PWD रेस्ट हाउस

मध्यप्रदेश के 267 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस अब आम लोगों के लिए खुल गए हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ अफसरों और जनप्रतिनिधियों तक सीमित थी। अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बुकिंग कर कमरा या हॉल ले सकता है।

समझें क्या है पूरा मामला

MP के 267 PWD रेस्ट हाउस आम लोगों के लिए खुले।
पहले सुविधा केवल अफसरों और नेताओं तक सीमित थी।
अब ऑनलाइन बुकिंग से कमरा मिल सकेगा।
हॉल और कमरे दोनों बुक किए जा सकेंगे।
12 साल बाद किराया दरों में बढ़ोतरी हुई।

अब सबके लिए खुला रास्ता

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानी PWD (Public Works Department) के रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस अब आम लोगों के लिए भी खुल गए हैं। अब तक यहां ठहरने का हक सिर्फ अफसरों और जनप्रतिनिधियों को था। आम आदमी इन भवनों में कदम भी नहीं रख सकता था।

विभाग ने प्रदेश भर के 267 रेस्ट हाउस में यह सुविधा इसी महीने से शुरू की है। अब कोई भी व्यक्ति यहां कमरा या हॉल बुक कर सकता है। इसके लिए नई तय दरों के हिसाब से भुगतान करना होगा। कमरों और हॉल का किराया अलग-अलग रखा गया है।

बड़े शहरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, पचमढ़ी और खजुराहो जैसे प्रमुख शहरों के विश्राम भवनों में किराया बढ़ा दिया गया है। अब यहां कमरों का किराया 800 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए प्रतिदिन हो गया है। वहीं हॉल का किराया 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।

जिला मुख्यालयों में भी बदली दरें

प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में भी नई किराया व्यवस्था लागू की गई है। यहां विश्राम भवन और विश्राम गृहों में कमरों का किराया 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं हॉल का किराया 800 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिदिन किया गया है।

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पुराना फैसला, देर से लागू

दरअसल विभाग ने रेस्ट हाउस (rest house) आम लोगों के लिए खोलने का फैसला साल 2023 में ही ले लिया था। लेकिन तब यह योजना अमल में नहीं आ सकी थी। अब जाकर विभाग ने इसे असल में लागू किया है।

अब सिर्फ भवन ही नहीं खुले, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है। दिल्ली, भोपाल या देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के रेस्ट हाउस में कमरा बुक कर सकता है। बस उपलब्धता होनी चाहिए।

कैसे करें बुकिंग

कुछ जिलों के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक इसी महीने से ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत हुई है। बुकिंग की सुविधा एमपी पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट https://mppwd.gov.in/ पर दिए गए लिंक से मिलेगी। वहां से उपलब्धता देखकर कमरा या हॉल चुना जा सकता है।

खाने की व्यवस्था अलग से

कमरा और हॉल भले ऑनलाइन बुक हो जाएं, लेकिन खाने की सुविधा अभी अलग से जुटानी होगी। ठहरने वालों को रेस्ट हाउस के खानसामा से सीधे संपर्क करना होगा। खाने का भुगतान भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से अलग से करना होगा। यह व्यवस्था हर रेस्ट हाउस में एक जैसी नहीं है। कुछ जगह खानसामा मौजूद हैं, कुछ जगह अभी यह सुविधा तक नहीं है।

12 साल बाद बढ़ा किराया

ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से ठीक पहले विभाग ने रेस्ट हाउस का किराया भी बढ़ा दिया है। यह वृद्धि पूरे 12 साल बाद हुई है। पुरानी दरें 24 जुलाई 2014 को जारी हुई थीं। उसी आदेश में आंशिक बदलाव करते हुए विभाग ने 27 जुलाई 2026 को नई दरें तय कीं। ये दरें तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दी गई हैं।

अधिकारियों ने क्या कहा

दतिया के कार्यपालन यंत्री आदित्य सोनी ने कहा कि इसी महीने से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है। उनका कहना है कि यह सुविधा अब लोगों को आसानी से मिल रही है।

वहीं छिंदवाड़ा के उमरानाला रेस्ट हाउस की जिम्मेदारी संभालने वाले एसडीओ शैलेंद्र शर्मा ने अलग तस्वीर दिखाई। उनके मुताबिक इस रेस्ट हाउस को बुकिंग सूची में तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन यहां जरूरी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने साफ कहा कि ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, पर फिलहाल खाने का कोई इंतजाम नहीं है। इससे साफ है कि योजना कागज पर पूरे प्रदेश में लागू हो गई है, लेकिन जमीन पर हर रेस्ट हाउस की तैयारी अलग-अलग है।

FAQ

  1. MP के PWD रेस्ट हाउस में आम आदमी कैसे बुकिंग करे?
    अब कोई भी व्यक्ति एमपी पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर दिए लिंक से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। उपलब्धता के आधार पर कमरा या हॉल मिलेगा। इसके लिए नई तय दरों पर भुगतान करना होगा।
  2. रेस्ट हाउस में खाने की सुविधा मिलेगी या नहीं?
    कमरा ऑनलाइन बुक होता है, लेकिन खाना अलग से जुटाना होगा। इसके लिए रेस्ट हाउस के खानसामा से संपर्क करना होगा। भुगतान प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होगा।
  3. रेस्ट हाउस का किराया कब और क्यों बढ़ा?
    विभाग ने 12 साल बाद किराए में बदलाव किया है। नई दरें 27 जुलाई 2026 को जारी हुईं और तुरंत लागू भी हो गईं। पुरानी दरें 2014 से चली आ रही थीं।

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