वर्चुअल उद्घाटन को लेकर मंत्री राधा सिंह का बड़ा बयान, कहा- MP-MLA आएंगे तब ही मान्य होगा कार्यक्रम

Abhilasha Saksena Chakraborty | Jun 11, 2025, 19:35 IST
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Minister Radha Singh said that virtual inauguration will not be accepted
Minister Radha Singh said that virtual inauguration will not be accepted

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राधा सिंह वर्चुअल ने कहा कि अब वर्चुअल लोकार्पण मान्य नहीं किए जाएँगे। जब तक सांसद या विधायक उद्घाटन नहीं करेंगे, कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा।

MP news: पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह वर्चुअल उद्घाटन को लेकर अपने बयान की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक किसी परियोजना का उद्घाटन स्थानीय सांसद या विधायक द्वारा नहीं किया जाएगा, वह मान्य नहीं होगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया उद्घाटन भी।यह बयान उस समय आया जब सोमवार को मंत्री सतना कलेक्ट्रेट में बिजली कंपनी के कार्यों की समीक्षा के लिए मौजूद थीं।

कलेक्टर मीटिंग में उठा उद्घाटन का मुद्दा

बैठक में बिजली कंपनी के अफसरों ने जानकारी दी कि अमरपाटन संभाग के खरमसेड़ा और झिन्ना, और मैहर संभाग के धतुरा में नए विद्युत सब स्टेशन बनाए गए हैं।

मंत्री ने जब उद्घाटन के बारे में पूछा, तो अधिकारियों ने बताया कि यह वर्चुअल रूप से किया गया था।इस पर मंत्री राधा सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा- अब सभी विभाग सुन लें, मध्य प्रदेश में वर्चुअल उद्घाटन मान्य नहीं होगा। जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि इसका उद्घाटन नहीं करेंगे, उसे उद्घाटन नहीं माना जाएगा।

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बिजली कंपनी की सफाई

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बाद में बयान दिया कि इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन लोकसभा चुनाव से पहले सतना सांसद गणेश सिंह से कराया गया था। अमरपाटन में प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल भी मौजूद थे।
बैठक की शुरुआत में एसई पी.के. मिश्रा मौजूद नहीं थे, जिससे कुछ स्थानीय अधिकारियों ने गलत जानकारी दे दी।

बयान के राजनीतिक संकेत

राधा सिंह का यह बयान केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को प्राथमिकता देना सरकार की प्राथमिकता है।
साथ ही, इससे अफसरशाही को भी चेतावनी दी गई है कि वास्तविक कार्यों को केवल वर्चुअल दिखावे से नहीं निपटाया जाएगा। यह बयान आने वाले समय में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक संतुलन पर असर डाल सकता है।

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