रीवा में UGC कानून के विरोध में सियासी माहौल गर्म, पटवारी से सवाल

Rewa News. UGC कानून के खिलाफ देशभर में व्यापक विरोध चल रहा है। रीवा में भी इस विरोध का असर देखने को मिला है। आज रीवा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के दौरे के दौरान सियासी पारा चढ़ गया। बजट 2026 पर चर्चा करने आए पटवारी को सवर्ण समाज के छात्रों ने घेर लिया। छात्र यूजीसी (UGC) के नए नियमों पर कांग्रेस का रुख जानना चाहते थे। इस दौरान काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा।

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छात्रों के सवालों पर पटवारी का सीधा जवाब

सवालों से घिरे जीतू पटवारी ने कहा कि यूजीसी से जुड़े फैसलों की जवाबदेही केंद्र और राज्य सरकार की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह गोल-मोल बात नहीं करते। पटवारी ने जोर देकर कहा कि छात्रों के बीच विभाजन पैदा करना देशहित में नहीं है। इस दो टूक बयान के बाद छात्र शांत हुए।

क्या है नया यूजीसी कानून?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए। ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026 के तहत आए हैं। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू हो चुका है। इसके लागू होते ही कई हिस्सों में विरोध शुरू कर दिया। 

रीवा की सड़कों पर गूंजे विरोध के सुर

सुप्रीम कोर्ट ने UGC कानून पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भारत बंद के आह्वान के तहत रीवा में प्रदर्शनकारी संगठन से जुड़े लोग सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। 

सामाजिक संगठनों और छात्रों के आह्वान पर बाजार पूरी तरह बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि इन नियमों से शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। उन्होंने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 

बजट 2026-27 पर पटवारी ने केंद्र को घेरा

विरोध के बीच जीतू पटवारी ने बजट 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि इस बजट में मध्य प्रदेश की पूरी तरह अनदेखी की गई है। पटवारी के अनुसार, इस साल के केंद्रीय बजट से प्रदेश के हिस्से में कुछ भी ठोस नहीं आया है। साथ ही उन्होंने 12 साल पहले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर जो बड़े वादे किए गए थे, आज हालात उनसे भी बदतर हैं।

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