RGPV बंटवारे पर शिक्षामंत्री इंदर सिंह परमार बोले- 585 कॉलेजों के दबाव से बिगड़ी व्यवस्था

• RGPV से 585 से ज्यादा कॉलेज जुड़े थे।
• कॉलेजों की संख्या से काम का दबाव बढ़ा था।
• परीक्षा और रिजल्ट में देरी हो रही थी।
• सरकार ने तीन नई यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया।
• छात्रसंघ चुनाव पर जल्द निर्णय आने की संभावना है।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी RGPV को तीन हिस्सों में बांटने के फैसले पर सियासत जारी है। कांग्रेस के सवालों के बीच उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी पर 585 से ज्यादा कॉलेजों का दबाव था। इसके कारण परीक्षा और रिजल्ट में देरी होती थी। इसी वजह से विभाजन का फैसला लिया गया।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) को तीन यूनिवर्सिटी में बांटने का फैसला मध्यप्रदेश सरकार ने लिया है। इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने इसे गलत मानसिकता का फैसला बताया था। अब उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सरकार की ओर से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फैसला व्यवस्था सुधारने के लिए लिया गया है।

मंत्री के अनुसार RGPV पर 585 से ज्यादा कॉलेजों का दबाव था। इतने बड़े नेटवर्क को संभालने में परेशानी आ रही थी। कॉलेजों की संख्या बढ़ने से परीक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। समय पर परीक्षा और रिजल्ट जारी करने में देरी होती थी। मंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों में इस वजह से यूनिवर्सिटी की छवि प्रभावित हुई।

सरकार ने तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को तीन हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। नई यूनिवर्सिटी के नाम महाकौशल, मध्य भारत और मालवा रखे गए हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नाम क्षेत्रीय पहचान को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी व्यक्ति के नाम को हटाने के उद्देश्य से नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से छात्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटी बनने से प्रशासनिक काम आसान होने की उम्मीद है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बदलाव कर रही है। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में विस्तार और सुधार जरूरी है। बड़े विश्वविद्यालयों पर काम का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इस दबाव को कम करने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। मंत्री ने कहा कि तीन यूनिवर्सिटी बनने से छात्रों की समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। परीक्षा, परिणाम और कॉलेज प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जताई गई है।

RGPV के नाम को लेकर भी राजनीतिक विवाद सामने आया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार नाम बदलने की कोशिश कर रही है। इस पर मंत्री परमार ने कहा कि यह नाम का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि महाकौशल, मध्य भारत और मालवा मध्यप्रदेश की पुरानी क्षेत्रीय पहचान हैं। इन्हीं क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नई यूनिवर्सिटी के नाम तय किए गए हैं। सरकार ने कहा कि उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना है।

छात्रसंघ चुनाव को लेकर भी मंत्री ने जानकारी दी है। कोर्ट के आदेश के बाद विभाग मामले की जांच कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सही समय पर उचित फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव सीधे होंगे या परोक्ष तरीके से होंगे। इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। छात्र संगठनों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर है।

RGPV Division (RGPV Division) के बाद सरकार के सामने नई व्यवस्था लागू करने की चुनौती होगी। नई यूनिवर्सिटी के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करना होगा। कॉलेजों के बंटवारे और संचालन की प्रक्रिया भी तय करनी होगी। अगर व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो तकनीकी शिक्षा में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। अब सरकार के फैसले का असर छात्रों और कॉलेजों की सुविधाओं पर दिखाई देगा।

1. RGPV को तीन यूनिवर्सिटी में क्यों बांटा गया?
   RGPV विभाजन (RGPV Division) का कारण बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी पर 585 से ज्यादा कॉलेजों का दबाव था। इससे परीक्षा और रिजल्ट में देरी हो रही थी।
2. RGPV की नई यूनिवर्सिटी के नाम क्या होंगे?
   RGPV तीन यूनिवर्सिटी (RGPV Three Universities) के नाम महाकौशल, मध्य भारत और मालवा रखे गए हैं। ये नाम मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय पहचान के आधार पर तय किए गए हैं।

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