सात महीने से नियुक्ति के इंतजार में 326 प्रशिक्षक, MP के 220 कालेजों में खाली है 582 पद
मध्य प्रदेश के 220 सरकारी आईटीआई कॉलेजों में 582 पद खाली पड़े हैं। एमपी-ईएसबी द्वारा चयनित 326 प्रशिक्षक पिछले 7 महीने से नियुक्ति के इंतजार में हैं। यह स्थिति तब है जब राज्य और केंद्र सरकार रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास पर जोर दे रही है।
मध्य प्रदेश में 220 से अधिक सरकारी आईटीआई कॉलेजों में प्रशिक्षण अधिकारियों के 582 पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरी ओर मप्र कर्मचारी चयन मंडल (MP-ESB) द्वारा आयोजित आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर 326 चयनित प्रशिक्षक 7 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
यह स्थिति तब है जब राज्य और केंद्र सरकार रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास पर जोर दे रही है और आईटीआई कॉलेजों में नया शैक्षिक सत्र भी शुरू हो चुका है। इस असमंजस की स्थिति में चयनित प्रशिक्षक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।
तीन महीने में की जाना थी नियुक्तियां
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के दिसंबर 2014 के सर्कुलर के अनुसार, भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 3 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना अनिवार्य हैं। इसके बावजूद,7 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। जीएडी ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि नियुक्ति पत्र 3 महीने के भीतर नहीं जारी किए गए, तो इसे वैधता अवधि के बाद अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जिससे भर्ती प्रक्रिया कानूनी विवाद में उलझ सकती है।
तारीखवार भर्ती प्रक्रिया
परीक्षा 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 के बीच हुई थी। परिणाम 24 दिसंबर 2024 को घोषित हुआ, और दस्तावेज सत्यापन 24 से 28 फरवरी 2025 तक हुआ। इसके बावजूद अब तक नियुक्ति की तारीख तय नहीं हो पाई है।
ऐसे समझें रिक्त पद और नियुक्ति का मामला...
मप्र के 220 सरकारी आईटीआई कॉलेजों में 582 पद खाली पड़े हैं, जबकि 326 चयनित प्रशिक्षक 7 महीने से नियुक्ति के इंतजार में हैं।
मप्र कर्मचारी चयन मंडल (एमपी-ईएसबी) ने सितंबर 2024 में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 450 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम दिसंबर 2024 में घोषित हुआ।
दस्तावेज सत्यापन फरवरी 2025 में हुआ था, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को 3 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य है, लेकिन देरी हो रही है।
ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया के कारण नियुक्ति में देरी हुई, और अब यह फाइल मंत्रालय में आ चुकी है, जिससे नियुक्ति में जल्दी ही बदलाव हो सकता है।
2024 में हुई थी आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी चयन परीक्षा
मप्र कर्मचारी चयन मंडल ने सितंबर 2024 में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 450 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम दिसंबर 2024 में घोषित किया गया। इस परीक्षा में 326 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, और 121 पदों (लगभग 27%) पर उम्मीदवारों के पद होल्ड कर दिए गए थे।
यह स्थिति ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण उत्पन्न हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के चलते केवल 13% पदों को ही होल्ड करने के निर्देश दिए थे।
फरवरी 2025 में दस्तावेज सत्यापन
फरवरी 2025 में चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज़ सत्यापन जबलपुर स्थित कौशल विकास संचालनालय में किया गया। इस सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी होने थे, लेकिन जुलाई 2025 तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सके।
इन उम्मीदवारों ने कई बार मंत्रालय और कौशल विकास संचालनालय में अपनी नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस वजह से वे असमंजस की स्थिति में हैं और नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं।
आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी (ITI Training Officer) की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया थी। विभाग को यह पता नहीं था कि कितनी पोस्ट खाली हैं, जिससे नियुक्तियों में और देरी हो रही थी। हालांकि, अब यह फाइल मंत्रालय में आ चुकी है, और मंत्री गौतम टेटवाल के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में और देरी नहीं होगी।
FAQ
मप्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयनित आईटीआई प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र कब मिलेगा?
मप्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयनित आईटीआई प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र जुलाई 2025 तक जारी नहीं किया जा सका है। उम्मीदवारों को मंत्रालय और कौशल विकास संचालनालय में दस्तावेज़ सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र का इंतजार है।
क्या चयनित उम्मीदवारों के पदों पर ट्रांसफर की प्रक्रिया का असर पड़ा है?
हाँ, ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया की वजह से नियुक्ति में देरी हुई है। विभाग को यह निर्धारित करने में कठिनाई हो रही थी कि कितनी पोस्ट खाली हैं। हालाँकि, अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के नियमों के अनुसार नियुक्ति पत्र कब तक जारी होना चाहिए?
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के नियमों के अनुसार, चयन परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 3 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाने चाहिए। यदि नियुक्ति में देरी होती है, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
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