पुताई से ड्राई फ्रूट तक का मामला पहुंचा दिल्ली, सांसद-विधायक ने कही ये बात

Sandeep Kumar | Jul 15, 2025, 24:02 IST

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मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में उजागर हुए स्कूल पेंट घोटाले और ड्राई फ्रूट खर्च के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

MP के शहडोल जिले के ब्यौहारी ब्लॉक के सकंदी और नेपनिया स्कूलों में पेंट घोटाला सामने आया है। इन स्कूलों के भवनों की पुताई के लिए केवल 24 लीटर पेंट का इस्तेमाल दिखाया गया। हालांकि, बिलों में 443 मजदूर और 251 राज मिस्त्री की संख्या दर्ज की गई।

जब यह बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो मामला शहडोल से दिल्ली तक पहुंच गया। प्रशासन में हलचल मच गई और यह घोटाला जनता के पैसे की लूट के रूप में सामने आया।

जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के नाम पर खर्च

गोहपारू जनपद पंचायत के भदवाही गांव में जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के दौरान खर्च पर घोटाले का पर्दाफाश हुआ। एक घंटे के कार्यक्रम में 14 किलो काजू-बादाम, 30 किलो नमकीन, 6 लीटर दूध और 5 किलो शक्कर का बिल दिखाया गया।

इसके अलावा, रेत, गिट्टी और सीमेंट के बिल में फल-सब्जी और किराना समान के बिल भी जोड़े गए थे। यह बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे जिले में नाराजगी फैल गई।

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भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह का कड़ा रुख

शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने दोनों घटनाओं को जनता के पैसों से किया गया भ्रष्टाचार बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। सांसद ने चेतावनी दी कि इस तरह के घोटाले को न तो वे और न ही उनकी सरकार माफ करेगी।

उन्होंने कहा, "घोटाले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और गरीबों के हक का पैसा लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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भाजपा विधायक शरद कोल का बयान

ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शरद कोल ने इस मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो वे विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने पुताई घोटाले की जांच की मांग की और कहा कि अगर भ्रष्टाचार है, तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।

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प्रशासन में हलचल तेज

सांसद की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया है। फिलहाल, यह साफ है कि इस मामले में अब कोई रफा-दफा नहीं होगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सांसद और विधायक के रुख से यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर अब सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी।