भ्रष्टाचार में उलझे सिवनी नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान, सरकार ने किया बर्खास्त

MP News: सिवनी नगर पालिका के अध्यक्ष शफीक खान को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के अपर सचिव शिवराज सिंह वर्मा द्वारा शुक्रवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। खान पर नगर पालिका में भ्रष्टाचार, खरीदी में अनियमितता और बिल भुगतान में गंभीर आरोप लगे थे।

9 महीने में 19 हजार 222 किलो फिनोलिक पाउडर की खरीदी

जांच में सामने आया कि 8 जून 2023 से 8 मार्च 2024 के बीच महज 9 महीनों में 19,222 किलो फिनोलिक पाउडर खरीदा गया। यह मात्रा बेहद असामान्य पाई गई और इस पर कोई ठोस औचित्य या दस्तावेज मौजूद नहीं थे। नगर परिषद में इस खरीदी को लेकर पारदर्शिता न होने की बात सामने आई, जिससे नगर पालिका पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा।

कांग्रेस पार्षद ने भूमि लीज में भ्रष्टाचार का भी लगाया था आरोप

सिर्फ फिनोलिक पाउडर ही नहीं, दो दिन पहले कांग्रेस पार्षद और पूर्व राजस्व सभापति सुहेल पाशा ने भूमि लीज नवीनीकरण में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद भाजपा पार्षदों ने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की थी। इससे राजनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई थी।

एमपी नगरपालिका अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

जांच में यह स्पष्ट हो गया कि शफीक खान ने मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत अपने कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं किया। विशेष रूप से धारा 4-क के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया। आदेश में साफ कहा गया है कि खान की कार्यप्रणाली में निविदा प्रक्रिया, खरीदी और डीजल खपत में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गईं। यह नगर पालिका के संसाधनों का दुरुपयोग माना गया, जिससे आर्थिक नुकसान भी हुआ।

वसूली में अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी होंगे जिम्मेदार

जारी आदेश के अनुसार, इस आर्थिक हानि की भरपाई के लिए खान एकमात्र नहीं, बल्कि संबंधित अन्य उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। यह आदेश ना केवल अध्यक्ष के विरुद्ध है, बल्कि समूचे प्रशासनिक ढांचे में जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास भी है।

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सियासी तकरार और जनता में नाराज़गी बढ़ी

शफीक खान को हटाने की कार्रवाई के बाद नगर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच इस मामले में लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं, आम नागरिकों में भी इस खरीद-फरोख्त और नगर निधि के दुरुपयोग को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है।

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