RERA चेयरमैन एपी श्रीवास्तव को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया जांच का मामला

Sandeep Kumar | Sept 07, 2025, 19:08 IST
Share
rera-chairman-ap-shrivastav
rera-chairman-ap-shrivastav

मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही जांच अब समाप्त हो गई है। मप्र हाई कोर्ट ने पहले जारी किया गया जांच नोटिस वापस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बंद करने का फैसला लिया है।

मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ एक साल से चल रही जांच अब खत्म हो गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पहले जारी किया गया जांच नोटिस वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद, एपी श्रीवास्तव का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा।

2024 में शुरू हुई थी जांच

एपी श्रीवास्तव के खिलाफ जांच प्रक्रिया अगस्त 2024 में कुछ बिल्डरों द्वारा की गई शिकायत के बाद शुरू हुई थी। बिल्डरों ने आरोप लगाया था कि श्रीवास्तव द्वारा कुछ अनुशासनहीनता की गई थी। इसके बाद, मामले को आर्थिक अपराधों की जांच (ईओडब्ल्यू) और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया था। इसके साथ ही, मप्र सरकार ने नई जांच की मांग भी की थी।

सुप्रीम कोर्ट में श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने दलील दी कि जांच नोटिस देने की प्रक्रिया सही नहीं थी और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें...रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही जांच पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक

ये भी पढ़ें...रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव पर लगे प्रोजेक्ट्स को रद्द करने के गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान, मप्र हाई कोर्ट के वकील अर्जुन गर्ग ने बताया कि चीफ जस्टिस के आदेश पर जांच नोटिस को वापस लिया गया है। इस पर श्रीवास्तव के वकील सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने दलील दी कि मप्र सरकार ने नए सिरे से जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मप्र हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव की जांच को खत्म कर दिया। अब, एपी श्रीवास्तव बिना किसी बाधा के अपना कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक पूरी करेंगे।

ये भी पढ़ें...रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव की घेराबंदी, क्या यह सोची समझी साजिश का हिस्सा?

एक साल से चल रहा था यह विवाद

एपी श्रीवास्तव विवाद का मामला करीब एक साल से चल रहा था। अगस्त 2024 में बिल्डरों की शिकायत और ईओडब्ल्यू की जांच के बीच, श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था। इस प्रक्रिया के दौरान एक जज की नियुक्ति भी की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया और श्रीवास्तव के पद पर कोई बदलाव नहीं हुआ।

thesootr links

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧👩

Tags:
  • सुप्रीम कोर्ट
  • मध्यप्रदेश
  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
  • रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी
  • एपी श्रीवास्तव विवाद
  • रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव
  • रेरा चेयरमैन
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा