ड्यूटी से गायब तहसीलदार, एमपी सरकार ने जारी किया फरमान

thesootr Desk | Aug 15, 2025, 17:19 IST

Mp tehsildar

मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी ड्यूटी से गायब चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह सरकार के फैसले से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने ड्यूटी के टाइम पर ऑफिस से गायब रहने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ड्यूटी के समय अफसर गायब रहते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी संभागायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

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तहसीलदार क्यों कर रहे हैं विरोध

मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट ने 3 जून को बड़ा फैसले लेते हुए राजस्व अधिकारियों, न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यों का विभाजन किया था। इसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी राजस्व विभाग के अपर सचिव ने दी है। इधर, मध्यप्रदेश राजस्व विभाग ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ओर से गायब होने वाले रवैये को अनुशासनहीनता बताया है।

ड्यूटी से गायब तहसीलदार की खबर को एक नजर में समझें

👉 मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार ड्यूटी से गायब हैं। ये सभी सरकार के फैसले से नाराज होकर हड़ताल कर रहे हैं।

👉 सरकार ने ड्यूटी के दौरान अफसरों के गायब रहने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

👉 सभी संभागायुक्तों को सरकार ने निर्देश दिया है कि ड्यूटी से गायब पाए गए अफसरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

👉 सरकार के 3 जून के फैसले के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने विरोध शुरू किया था।

👉 प्रशासन ने कहा कि ड्यूटी से गायब रहना अनुशासनहीनता है और हड़ताल या सामूहिक अवकाश को दुर्व्यवहार माना जाता है।

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कैबिनेट ने संभागायुक्तों को दिया निर्देश

अब संभागायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए नियम का हवाला दिया गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि विभाग के 22 नवंबर 2006 के स्थायी निर्देश और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार हड़ताल, धरना या सामूहिक अवकाश जैसी गतिविधियां दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है।

प्रशासन की ओर से संभागायुक्तों को यह भी कहा गया है कि मध्यप्रदेश तहसीलदार हड़ताल की वजह से उनके ड्यूटी से गायब होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर कोई ड्यूटी से गायब मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर जानकारी राजस्व विभाग को भेज दें।