Top News : खबरें आपके काम की

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नई नियुक्तियों पर रोक, अगली सुनवाई 5 मई को

भारत के वक्फ कानून ( Waqf Law ) की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय मांगा। सरकार ने अदालत से यह आग्रह किया कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक 'वक्फ बाय डीड' और 'वक्फ बाय यूजर' को गैर-अधिसूचित (Unnotified) नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया और साथ ही यह स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण, केवल 5 प्रमुख याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल: राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की गई थी। उनका कहना था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से अनुच्छेद 142 का जिक्र किया, जो अदालतों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। धनखड़ ने इसे लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक "न्यूक्लियर मिसाइल" करार दिया, जो 24x7 उपलब्ध है और जजों को ‘सुपर संसद’ की तरह काम करने की शक्ति देता है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु राज्य सरकार और राज्यपाल के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और सरकार द्वारा भेजे गए बिलों को बिना किसी कारण के रोकने का अधिकार नहीं है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

टाइम की 2025 की सूची में यूनुस, ट्रम्प, मस्क शामिल; भारतीयों को जगह नहीं

टाइम मैगजीन ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस बार लिस्ट में बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को शामिल किया गया है। उनके काम की सराहना करते हुए पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने लिखा कि यूनुस बांग्लादेश में मानवाधिकारों को बहाल कर रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उद्योगपति इलॉन मस्क, सिंगर एड शीरन, एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन, और मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार सूची में किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी गई, जो टाइम की लिस्ट के 21 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है। ट्रम्प को टाइम ने पहले 2016 और 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया था। 

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'बेदाग' टीचर्स की होगी बहाली

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी एक बड़ी कानूनी लड़ाई में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए ‘बेदाग’ शिक्षकों की नौकरी बहाल करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए था जिनके खिलाफ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या अन्य अपराध का आरोप नहीं था। अदालत का यह फैसला राज्य की शिक्षा प्रणाली और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण असर डालने वाला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी कारण, 9 से 12वीं कक्षा तक के 'बेदाग' शिक्षकों को अपनी नौकरी पर वापस लौटने की अनुमति दी गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रांसजेंडर को नहीं मिलेगा महिला का दर्जा 

ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रांसजेंडर को महिला के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने समानता अधिनियम 2010 की व्याख्या करते हुए कहा कि 'महिला' और 'लिंग' शब्द केवल बायोलॉजिकल फीमेल के लिए प्रयोग होते हैं। यह फैसला पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ जन्म से महिला ही कानूनन महिला मानी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों को लिंग के आधार पर भेदभाव से संरक्षण जरूर मिलेगा। इस फैसले का सीधा असर ट्रांसजेंडर को मिलने वाले आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर पड़ेगा। यह निर्णय ट्रांस समुदाय के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर उन देशों के लिए जो ब्रिटेन के कानूनों का अनुसरण करते हैं। अब ट्रांसजेंडर को महिला आरक्षण या विशेष दर्जा नहीं मिलेगा।

Weather Report : देशभर में पारा 40 डिग्री से ऊपर, तेलंगाना में लू आपदा घोषित, 5 राज्यों में तूफान के साथ होगी बारिश

भारत के कई राज्यों में गर्मी और लू का कहर जारी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे आम जीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 17 जिलों के लिए हीटवेव की चेतावनी दी है, जिनमें से 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में बुधवार को दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि पिछले 6 सालों में अप्रैल महीने का सबसे उच्चतम तापमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जयपुर, जोधपुर, और अन्य 17 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसे आपदा घोषित कर दिया है। राज्य के 28 जिलों में कम से कम 15 दिनों तक लू का असर रहने की संभावना है। इसके मद्देनजर, तेलंगाना सरकार ने लू के कारण मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तेलंगाना ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है जो लू को आपदा के रूप में मान्यता दे रहा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भारत की PoK खाली करने की चेतावनी : पाकिस्तान के आर्मी चीफ के विवादित बयान का विरोध

पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर द्वारा हाल ही में दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की ‘गले की नस’ और भारत-पाकिस्तान के बीच टू-नेशन थ्योरी की पुनः पुष्टि की थी, भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान-occupied कश्मीर (PoK) को खाली करना ही होगा, क्योंकि यह भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने अवैध रूप से उस पर कब्जा किया है। जनरल मुनीर ने कश्मीर को "पाकिस्तान की गले की नस" बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान इसे कभी नहीं छोड़ेगा। उनका यह बयान भारत के लिए एक सीधी चुनौती थी, क्योंकि कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और भारत इसका पूरी तरह से विरोध करता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

अमेरिका में तेलुगु कर्मचारियों पर संकट, फैनी मै ने 700 को नौकरी से निकाला

अमेरिका की प्रमुख फाइनेंस कंपनी 'फैनी मै' ने फंड्स के दुरुपयोग के आरोप में 700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें से 200 कर्मचारियों को नैतिक आधार पर हटाया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय तेलुगु मूल के लोग शामिल हैं। इनपर चैरिटेबल मैचिंग ग्रांट्स प्रोग्राम में गड़बड़ी का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कर्मचारियों ने TANA (Telugu Association of North America) और अन्य संगठनों के साथ मिलकर फर्जी डोनेशन और फंड ट्रांसफर की साजिश रची। अमेरिकी सांसदों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के इस तरह की छंटनी से भारतीय-अमेरिकी समुदाय पर नकारात्मक असर पड़ा है। इस मामले की जांच FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट कर रहे हैं। मामला अब अमेरिका में नस्लीय पूर्वाग्रह और भेदभाव के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है।

नीमच में CRPF के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नीमच (MP News) के सीआरपीएफ परिसर में आयोजित 86वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और भव्य परेड की सलामी ली। गृह मंत्री ने शहीद स्थल पर जाकर CRPF के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिवारों तथा परेड कमांडरों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav भी समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहे, जहां सीआरपीएफ की आठ टुकड़ियों ने अनुशासित और गर्वपूर्ण परेड प्रस्तुत की। गृह मंत्री अमित शाह ने वीरता पदक पाने वाले बहादुर सीआरपीएफ जवानों को पदक प्रदान कर उनके साहस, समर्पण और देश सेवा के जज़्बे को सलाम किया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

जबलपुर हाईकोर्ट में फिर टली OBC आरक्षण से जुड़े 64 मामलों की सुनवाई, HC ने दी नई तारीख

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 64 प्रकरणों की आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी। यह प्रकरण सीरियल नंबर 23 से लेकर 23.63 तक सूचीबद्ध थे और इन मामलों की सुनवाई को लेकर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी थीं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने अदालत को सूचित किया कि इन प्रकरणों से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है और वहां 21 अप्रैल 2025 को सुनवाई निर्धारित है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इन मामलों पर सुनवाई न करने का आग्रह किया है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने सभी प्रकरणों की सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी है और अगली सुनवाई के लिए 16 मई 2025 की तारीख तय की है। यह स्थगन प्रदेश की ओबीसी आबादी के लिए एक बार फिर मायूसी का कारण बना, जो लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए न्यायालयों के चक्कर काट रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पीएससी, व्यापमं या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने वाले छात्रों की फीस होगी वापस

छत्तीसगढ़ में पीएससी, व्यापमं या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा दे रहे छात्रों की फीस सरकार माफ करेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों के बकाया वैट में 25 हजार तक कि छूट दी जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी।  इससे सिरियस केन्डीडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं नॉन सिरियस केन्डीडेट और इनइलिजिबल केन्डीडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भारत सस्ता कर्ज देकर बेचेगा हथियार, 20 देशों में भेजे डिप्लोमैट 

भारत, एक प्रमुख हथियार आयात करने वाला देश होने के साथ-साथ अब एक बड़े हथियार बेचने वाले देश के रूप में भी उभर रहा है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अब विदेशों में हथियार बेचने में भी सक्रिय हो गया है। यह कदम उन देशों को आकर्षित करने के लिए उठाया जा रहा है जो रूस और पश्चिमी देशों पर निर्भर थे और अब उन्हें नए विकल्पों की आवश्यकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने इस बदलाव को और तीव्र कर दिया है और भारत इसके लाभ को भुना रहा है। भारत ने अपने हथियार निर्यात को बढ़ाने के लिए EXIM बैंक (Export-Import Bank of India) का सहारा लिया है। इस बैंक के माध्यम से भारत उन देशों को सस्ते ब्याज दरों पर कर्ज देने का प्रस्ताव दे रहा है, जो रूस और पश्चिमी देशों से हथियार खरीदते रहे हैं। इन देशों में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के कई देश शामिल हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता और कम क्रेडिट रेटिंग के कारण महंगे कर्ज लेने से बचते हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीएम फडणवीस को समन जारी किया, चुनाव याचिका पर 8 मई तक जवाब देने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से 2024 की जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर समन (नोटिस) जारी किया है। याचिका कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुडाधे ने दायर की थी, जिन्होंने फडणवीस से 39,710 वोटों से हारने के बाद आरोप लगाया था कि फडणवीस की जीत भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत खामियों के कारण हुई है। गुडाधे ने मांग की है कि हाईकोर्ट फडणवीस की जीत को अमान्य घोषित करे। जस्टिस प्रवीण पाटिल की बेंच ने सीएम फडणवीस को 8 मई तक इस याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया है।

भारत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम से संपर्क किया

भारत सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 13,850 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी चोकसी को बेल्जियम के एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया था। चोकसी पिछले कुछ समय से बेल्जियम में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है। इससे पहले भारत सरकार ने औपचारिक अपील की थी, जिसके बाद चोकसी की मौजूदगी की जानकारी बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में भारत सरकार ने बेल्जियम के अधिकारियों के साथ मिलकर जल्द कार्रवाई करने का संकल्प लिया है।

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