गिनी-चुनी ट्रांसफर लिस्ट में ही बीता तबादला सीजन

BHOPAL. तबादलों के सीजन की आखिरी तारीख 17 जून को है। यानी अब इसमें एक दिन ही शेष बचा है। अब भी स्कूल शिक्षा, वन, पंचायत, महिला एवं बाल विकास, पीएचई, लोक निर्माण विभाग जैसे ज्यादातर बड़े विभागों में ज्यादातर पद खाली हैं।

अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक तबादलों का इंतजार किया जा रहा है लेकिन अब तक लिस्ट नहीं आने से उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं तबादलों की तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं इसको लेकर भी अभी शासन स्तर से कोई स्प्ष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है।

मध्यप्रदेश में करीब ढाई साल बाद विभागों में तबादले खुले हैं। इस वजह से ज्यादातर विभाग और जिलों में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी की उम्मीद की जा रही है। ट्रांसफर के लिए सरकार ने 17 जून को आखिरी तारीख घोषित किया है। जिसमें कि अब एक दिन ही शेष है। वहीं अब भी विभागों में गिने-चुने तबादले ही हुए हैं।

पुलिस, राजस्व, उच्च शिक्षा विभाग के अलावा प्रशासनिक जिम्मेदारी वाले पदों पर भी कुछ अधिकारी ही बदले गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में भी इक्का-दुक्का तबादला लिस्ट ही जारी हुई हैं। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारियों को आखिरी दिन 17 जून को विभागों से लंबी ट्रांसफर लिस्ट आने की उम्मीद है।

प्रदेश में मानसून की तरह ही तबादला सीजन भी सूखे का शिकार है। सरकार ने जिस तरह तबादलों को लेकर गाइडलाइन तैयार की थी उससे एमपी में प्रशासनिक सर्जरी का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं एक से लेकर दो साल से खाली पदों को भी भरने की उम्मीद थी। हालांकि अभी भी तबादला सीजन की आखिरी तारीख को एक दिन बचा है।

वन, पीएचई, लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, विधि विभाग, खनिज, परिवहन विभागों में तबादला सूची का इंतजार पूरा नहीं हुआ है। कई विभागों में अधिकारी तीन से लेकर पांच साल से जमे हुए हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं होने से उन्हें बदला नहीं गया है।

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स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। विभाग को डॉक्टर, विशेषज्ञों से लेकर स्वास्थ्यकर्मियों के विभिन्न पदों पर ट्रांसफर के आवेदन मिले थे। इसके बाद भी अब तक कोई तबादला सूची जारी नहीं हुई है।

सामान्य प्रशासन विभाग में भी तबादला सीजन के बावजूद सूखा बना हुआ है। जिलों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर भी अब तक अटके हुए हैं।

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मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 29 अप्रेल को प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की थी। इस दौरान तबादलों के लिए 30 मई तक का समय दिया गया था। इसके लिए मंत्रियों और विभाग प्रमुखों को अधिकार सौंपे गए थे। हालांकि कुछ समय बाद ही इस अवधि को मंत्रियों की मांग पर 10 जून तक बढ़ा दिया गया था।

मप्र कैबिनेट की बैठक में मामला आने पर सहमति के बाद इसे दूसरी बार 7 दिन बढ़ाकर 17 जून कर दिया गया। यानी इस बार तबादला सीजन को पूरे 48 दिन मिले हैं लेकिन गतिरोध की स्थिति से ट्रांसफर लिस्टें अटकी हुई हैं।

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