Budget 2026 : एमपी की झोली में क्या, जानें कितनी पूरी हुई उम्मीदें

NEWS IN SHORT

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश किया।
• मध्य प्रदेश ने सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज मांगा था।
• जल जीवन मिशन में 8,120 करोड़ रुपए के भुगतान की टाइमलाइन नहीं।
• राज्य के लिए 5 लाख+ आबादी वाले शहरों को 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे।
• टेक्सटाइल सेक्टर में सुधार और महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की गई। 

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NEWS IN DETAIL

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें कई योजनाओं और घोषणाओं का जिक्र किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसे "विकसित भारत-2047" के दिशा में एक प्रभावी कदम मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश ने जो केंद्र सरकार से मांग की थी, क्या उन मांगों को पूरा किया गया?

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मध्य प्रदेश की प्रमुख मांगें...

मध्य प्रदेश ने केंद्र से कई अहम मांगें की थीं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित थीं-

• सिंहस्थ 2028 के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज।
• जल जीवन मिशन के तहत 8,120 करोड़ रुपए का बकाया।
• आदिवासी पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का 564 करोड़ रुपए का बकाया।
• कर्ज सीमा बढ़ाने की मांग।

मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति...

मध्य प्रदेश की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 16.94 लाख करोड़ रुपए के आस-पास है, लेकिन केंद्र सरकार का आकलन इसे 15.44 लाख करोड़ रुपए पर रखता है। साथ ही, राज्य ने केंद्र से अपनी कर हिस्सेदारी में 10% बढ़ोतरी की मांग की थी, क्योंकि वर्तमान में राज्य को केंद्रीय करों में 7.85% हिस्सेदारी मिलती है, जिससे प्रदेश को करीब 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपए मिलते हैं।

बजट में पूरी हुईं मांगें?

राज्य ने कहा था कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए 20,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज चाहिए था, लेकिन बजट में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं, जल जीवन मिशन में 8,120 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन बजट में बकाया भुगतान की कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है।

एमपी के लिए कुछ नई घोषणाएं...

हालांकि, बजट में कुछ नई घोषणाएं भी की गई हैं, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं-

• 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के विकास पर 5,000 करोड़ रुपए।
• छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों का विकास।
• हर जिले में महिला छात्रावास की स्थापना।
• जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन।
• टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सुधार और रोजगार के अवसर।

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बजट से राज्य को मिलेंगे अनुदान

राज्य सरकार को कुल 1.40 लाख करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, जो कि राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन घोषणाओं से मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को गति मिल सकती है। 

केंद्रीय बजट आज