मध्य प्रदेश के नवाचारों की संसद में तारीफ, केंद्रीय वित्तमंत्री ने की बायो CNG प्लांट से लेकर केन-बेतवा की सराहना

Deeksha Nandini Mehra | Jul 23, 2024, 08:58 IST

केंद्रीय वित्तमंत्री ने की बायो CNG प्लांट से लेकर केन-बेतवा की सराहना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री ने मध्य प्रदेश के नवाचारों की सराहना की है।

Innovations of Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के नवाचारों की तारीफ संसद में भी हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ( Economic Survey 2023 ) की रिपोर्ट पेश की थी। इस दौरान उन्होंने भारत में बड़े नवाचारों के रूप में बुंदेलखंड की नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और मप्र और पूर्वी राजस्थान में प्रस्तावित पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख किया है। आइए इन प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं ...।

संसद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर की चर्चा

संसद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर शहर की चर्चा की गई, जो अपनी स्वच्छता और पर्यावरणीय पहल के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर नगर निगम द्वारा स्थापित बायोफ्यूल प्लांट की क्षमता 500 टन प्रतिदिन है और इसे आर्थिक सर्वेक्षण में एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

यह प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है और प्रतिदिन लगभग 45 हजार क्यूबिक मीटर बायो गैस का उत्पादन करता है, जिसमें से 17 हजार किलो बायो-सीएनजी बनती है। यह प्लांट सालाना 1.30 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन को रोकने में मदद करता है और जैविक कचरा की प्रोसेसिंग क्षमता 400 मीट्रिक टन प्रतिदिन है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

केन-बेतवा लिंक परियोजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत पहली परियोजना है। इसको भी संसद में चर्चा का हिस्सा बनाया गया। 2021 में अनुमोदित इस परियोजना में केंद्र सरकार ने 39 हजार 317 करोड़ रुपए का सहयोग मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को दिया है।

परियोजना की कुल लागत 44 हजार 600 करोड़ रुपए है, जिसमें 5 हजार करोड़ से अधिक राशि दोनों राज्य वहन कर रहे हैं। इस परियोजना से चार जिलों बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को लाभ मिलेगा।

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पार्वती- कालीसिंध- चंबल लिंक परियोजना

पार्वती- कालीसिंध- चंबल लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 13-13 जिलों को सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। इस परियोजना में कुल 72 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें मप्र सरकार 35 हजार करोड़ और राजस्थान सरकार 37 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस परियोजना से 6.17 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी।

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तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल एमपी

मध्यप्रदेश को तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल किया गया है और नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स 2023-24 में इसकी प्रगति की चर्चा की गई है। वर्ष 2018 से 2023-24 के बीच मप्र 15 अंकों के साथ सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है।

मध्यप्रदेश की किसान हितैषी नीति, विशेष रूप से भावांतर भुगतान योजना, की भी चर्चा की गई है। इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार दर के बीच के अंतर के लिए मुआवजा दिया जाता है।