विदिशा नगर पालिका ने 146 सफाईकर्मियों को दी कम सैलरी, अब देनी होगी इतनी रकम

मध्य प्रदेश के विदिशा नगर पालिका ने अपने 146 सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन से भी आधे भुगतान किया, जिससे यह मामला गंभीर रूप से उभरा और मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। श्रम विभाग ने इन कर्मियों को मुआवजे के रूप में कुल 10 करोड़ 18 लाख 36 हजार 658 रुपए देने का आदेश दिया है।

पिछले नौ सालों से न्यूनतम वेतन

विदिशा नगर पालिका में सफाई कर्मियों को पिछले नौ सालों से न्यूनतम वेतन 10 हजार 500 रुपए के बजाय केवल 5 हजार रुपए प्रति माह दिया जा रहा था। यह श्रम कानूनों का उल्लंघन था। जब सफाई कर्मियों ने इस बारे में शिकायत की ।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप

दो महीने पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो विदिशा जिले के वाल्मीकि बस्ती में गए थे, जहां सफाई कर्मियों ने उनसे अपनी समस्याएं साझा की थीं। इसके बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और राज्य सरकार तथा नगर पालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी किए। दो बार नोटिस जारी करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ समन जारी कर दिया।

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श्रम विभाग की कार्रवाई

श्रम विभाग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और विदिशा नगर पालिका के सभी सफाई कर्मियों के बयान लिए। जांच में पाया गया कि सभी कर्मियों को न्यूनतम वेतन का आधा भुगतान किया जा रहा था। इसके बाद श्रम विभाग ने दस गुना जुर्माना लगाया, जिससे मुआवजा राशि 10 करोड़ 78 लाख 36 हजार 658 रुपए हो गई।

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सीएमओ का आश्वासन

विदिशा नगर पालिका के सीएमओ दुर्गेश सिंह ने आयोग को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि मार्च माह से सभी सफाई कर्मियों को वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सीएमओ ने कहा कि नगर पालिका के बजट बैठक में वेतन अंतर की राशि 92 लाख 57 हजार 868 रुपए के भुगतान के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।

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5 प्वाइंट में समझिए पूरी स्टोरी

✅ विदिशा नगर पालिका ने पिछले नौ सालों से सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन से आधे, यानी 5,000 रुपए प्रति माह, का भुगतान किया। जबकि उन्हें 10,500 रुपए मिलने चाहिए थे।

✅ सफाई कर्मियों की शिकायतों के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को नोटिस जारी किए।

✅ श्रम विभाग ने इस मामले में जांच की और पाया कि कर्मियों को कम वेतन दिया जा रहा था। इसके बाद, विभाग ने जुर्माना लगाया और मुआवजा राशि को 10 करोड़ 78 लाख रुपए तक बढ़ा दिया।

✅ श्रम विभाग ने कर्मियों को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ 18 लाख 36 हजार 658 रुपए देने का आदेश दिया और नगर पालिका पर जुर्माना लगाया।

✅ विदिशा नगर पालिका के सीएमओ ने पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि मार्च से सभी सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।