विजय शाह केस: कैबिनेट में फैसला टला, अब SC में एफिडेविट, 31 अगस्त को सुनवाई
Jitendra Shrivastava | Updated:
Photograph: (thesootr)
BHOPAL. सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के मामले में विजय शाह पर अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आया। अब सरकार 31 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले एफिडेविट दाखिल करेगी।
ऐसे समझें क्या है पूरा मामला...
- विजय शाह पर फैसला टला, अब सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी सरकार।
- कैबिनेट में नहीं बनी बात, 31 अगस्त पर टिकीं सबकी निगाहें।
- मंत्री के बयान का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर।
- एक साल से लटका फैसला, सरकार देगी एफिडेविट में जवाब।
- माफी काम नहीं आई, अब कोर्ट में असली परीक्षा।
सरकार अब 31 अगस्त की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देगी। एसआईटी पहले ही अभियोजन की अनुमति मांग चुकी है। यह मामला करीब एक साल से लंबित है।
कैबिनेट में नहीं बनी बात
अब सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। 31 अगस्त की सुनवाई से पहले या उसी दौरान सरकार एफिडेविट दाखिल कर सकती है। इसके बाद इस फैसले पर कैबिनेट से अनुसमर्थन कराया जा सकता है।
यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। एसआईटी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(a) (BNS – Bharatiya Nyaya Sanhita) के तहत अभियोजन की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकार को फैसला लेने के निर्देश दे चुका है।
जनवरी से जुलाई तक क्या हुआ
मई में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आया था। कोर्ट ने पुराने आदेश का पालन करने को कहा। साथ ही चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी।
23 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की ऑफिस रिपोर्ट में एक और बात सामने आई। 8 मई के आदेश के बावजूद अब तक कोई दस्तावेज दाखिल नहीं हुआ था। इसी देरी को लेकर अब सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
महू में दिया था विवादित बयान
इस बयान के बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। विजय शाह ने बाद में तीन बार माफी भी मांगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस माफी पर भी नाराजगी जताई। 19 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि माफी मांगने में काफी देर हो चुकी है।
सरकार के सामने अब क्या रास्ता
वहीं अगर स्वीकृति नहीं मिलती तो भी मामला पूरी तरह खत्म नहीं होगा। विजय शाह के मंत्री पद से हटने की स्थिति में एसआईटी खुद अभियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है।
उस स्थिति में सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं रहेगी। अब सबकी नजर 31 अगस्त की सुनवाई पर टिकी है। सरकार का एफिडेविट यह तय करेगा कि यह मामला किस दिशा में जाएगा।
यह पूरा मामला मध्यप्रदेश सरकार और उसके मंत्री विजय शाह से सीधे जुड़ा है। विवादित बयान भी इंदौर जिले के महू में दिया गया था। कैबिनेट का फैसला और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी मध्यप्रदेश सरकार के स्तर पर ही तय होगी।
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