मोहन कैबिनेट बैठक आज: मंत्री विजय शाह केस समेत 3400 करोड़ फोरलेन हाईवे पर हो सकती है चर्चा

• आज भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी।
• मंत्री विजय शाह पर अभियोजन की मंजूरी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है।
• 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है।
• बालाघाट-सिवनी के बीच 3400 करोड़ के फोरलेन हाईवे प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
• हितग्राही योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज यानी 25 अगस्त को भोपाल के मंत्रालय में होगी। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। आज की बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इसमें दो बड़े मुद्दों पर फैसला हो सकता है। पहला मुद्दा जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह से जुड़ा है। दूसरा मुद्दा बालाघाट-सिवनी फोरलेन हाईवे प्रस्ताव का है। दोनों ही मामले प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में हैं। बैठक में सभी मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है। विशेष जांच टीम यानी एसआईटी (Special Investigation Team) ने सरकार से अभियोजन की मंजूरी मांगी है। यह मंजूरी बीएनएस (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 196(1)(a) के तहत मांगी गई है। आज कैबिनेट बैठक में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। अगर कैबिनेट अभियोजन की मंजूरी दे देती है तो यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की अंतिम मंजूरी के बाद गृह विभाग सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। यह पूरा मामला करीब एक साल से लंबित है। अब सरकार पर जल्द फैसला लेने का दबाव बढ़ गया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को सुनवाई तय है। यही वजह है कि सरकार पर आज फैसला लेने का दबाव है। कोर्ट की सुनवाई से पहले सरकार अपना रुख साफ करना चाहती है। इसीलिए कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को प्राथमिकता से रखा जा सकता है। मामला लंबे समय से टलता आ रहा था। अब समय सीमा नजदीक आने से इस पर फैसला जरूरी हो गया है। सरकार की कोशिश होगी कि सुनवाई से पहले स्थिति स्पष्ट हो जाए।

यदि कैबिनेट या सरकार अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार भी कर देती है, तो भी मंत्री की कानूनी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में यह मामला लंबित बना रहेगा। भविष्य में जैसे ही विजय शाह मंत्री पद से हटेंगे, स्थिति बदल जाएगी। उस समय एसआईटी को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। यानी मंजूरी मिले या न मिले, मामला पूरी तरह टलने वाला नहीं है। यह प्रावधान कानूनी प्रक्रिया को लंबे समय तक जीवित रखता है। इसी वजह से यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बना हुआ है।

आज की बैठक में सिर्फ विजय शाह मामला ही नहीं आएगा। बालाघाट से सिवनी के बीच बन रहे फोरलेन हाईवे का प्रस्ताव भी अहम एजेंडे में शामिल है। अभी यह सड़क दो लेन की है। सरकार इसे फोरलेन में अपग्रेड करना चाहती है। यह सड़क करीब 91 किलोमीटर लंबी है। यह इलाका महाराष्ट्र सीमा के पास आदिवासी बहुल क्षेत्र में आता है। सड़क बनने से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी। स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी। व्यापार और रोजगार के नए मौके भी बन सकते हैं।

इस फोरलेन हाईवे को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम बनाएगा। इस पर करीब 3400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाईवे का निर्माण हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर होगा। इस मॉडल में सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर काम करते हैं। इससे सरकार पर एक साथ पूरा वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। सड़क चौड़ी होने से दुर्घटनाओं में भी कमी आ सकती है। भारी वाहनों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी।

आज की बैठक में हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। इन योजनाओं को अगली पंचवर्षीय योजना तक जारी रखने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि कई कल्याणकारी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। इससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिल सकती है। किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। कुल मिलाकर आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक और विकास दोनों तरह के मुद्दे आज एक साथ कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे।

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